- मंत्री नितेश राणे यांची ग्वाही; मराठवाडा विभागात दुष्काळग्रस्त भागांची केली पाहणी
मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये शेतकऱ्यांप्रमाणेच मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून असलेल्या मच्छिमारांनाही मदत देण्यात येणार असल्याची ग्वाही मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी दिली. मत्स्यव्यवसायाला राज्यात शेतीचा दर्जा देण्यात आला असल्याने दुष्काळाच्या संकटात मच्छिमारांपर्यंतही शासनाची मदत पोहोचविण्याची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील शिवणटाकळी तलावाची पाहणी करून राणे यांनी स्थानिक मच्छिमारांशी संवाद साधला. तलावातील पाणीसाठा कमी झाल्याने मत्स्यव्यवसायावर झालेल्या परिणामाची माहिती घेत पंचनामे करून नियमानुसार मदत देण्याची प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ‘दुष्काळ ट्रिगर-१’मध्ये येणाऱ्या मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित तलाव, जलाशय आणि इतर जलस्रोतांची पाहणी करून नुकसानाचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया मंत्री राणे यांच्या माध्यमातून सुरू आहे. कन्नड तालुक्यातील शिवणटाकळी तलावातही पाण्याची पातळी घटल्याने मत्स्य उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. कमी पर्जन्यमानामुळे या तलावातील पाणीसाठा ३४ टक्क्यांपर्यंत खाली आला असल्याचे राणे यांनी सांगितले. पाणीसाठा आणि मत्स्यव्यवसायावरील परिणामाचे मोजमाप करून पंचनामे केले जातील आणि त्यानुसार नियमानुसार मदत मिळवून देण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळाच्या संकटात मच्छिमारांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आपण सलग दुसऱ्या वर्षी या भागात आलो असल्याचे राणे यांनी सांगितले. संकटाच्या काळात जनतेशी संवाद साधणे आणि त्यांच्या भावना समजून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत, सरकारने सरसकट मदतीची भूमिका घेतली असताना मच्छिमार आणि मत्स्यव्यवसायावर अवलंबून असलेल्या बचत गटांतील महिला तसेच अन्य लाभार्थ्यांपर्यंत जास्तीत जास्त मदत कशी पोहोचवता येईल, यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह पाहणी केल्याचे त्यांनी सांगितले. मंत्रालयात परतल्यानंतर मच्छिमारांना अधिकाधिक मदत करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जातील, असे राणे यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर होणाऱ्या कर्जमाफीमध्ये मच्छिमारांचा समावेश असेल का, या प्रश्नावर राणे यांनी त्यांचा समावेश असेल, असे स्पष्ट केले. मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिल्यानंतर मच्छिमारांच्या अपेक्षाही वाढणे स्वाभाविक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या विजेच्या सवलती मच्छिमारांनाही मिळत आहेत. तसेच शेतकऱ्यांसाठी असलेले किसान क्रेडिट कार्ड मच्छिमारांनाही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या कर्जमाफीच्या मदतीतही मच्छिमारांचा समावेश झाला पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे राणे यांनी सांगितले.
या पाहणीवेळी स्थानिक आमदार संजना जाधव, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त भानुदास पालवे, सहआयुक्त (भूजल) ऋता दीक्षित, प्रादेशिक आयुक्त सुरेश भारती, सहाय्यक आयुक्त माधुरिमा जाधव तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा मत्स्यव्यवसायावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन जलस्रोतांची प्रत्यक्ष पाहणी आणि नुकसानीची माहिती संकलित करण्याच्या सूचना विभागाला यापूर्वीही देण्यात आल्या आहेत.
महिला बचत गटांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणार
- महिला मच्छिमार बचत गटांच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या मत्स्यजन्य उपपदार्थांना (बाय-प्रॉडक्ट्स) योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करण्याचे आश्वासनही मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. पात्र लाभार्थ्यांनी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
- दरम्यान, दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणाऱ्या मच्छिमारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ महत्त्वाची ठरणार असल्याचे राणे यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पाच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना जाहीर केली असून या योजनेसाठी १ हजार २४० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. जास्तीत जास्त मच्छिमारांपर्यंत ही योजना पोहोचविणे हे मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक पात्र मच्छिमाराने या योजनेचा लाभ घेतल्यास दारिद्र्यरेषेखाली राहणारा मच्छिमार राहणार नाही, अशी क्षमता या योजनेत असल्याचा दावा राणे यांनी केला.
संकटाच्या काळात राजकारण नको
- दरम्यान, दुष्काळासंदर्भातील शासन निर्णयाची होळी करण्याच्या उबाठा गटाच्या आंदोलनाबाबत विचारले असता राणे यांनी संकटाच्या काळात राजकारण करू नये, असे स्पष्ट केले. दुष्काळाचा शासन निर्णय आधी वाचला पाहिजे. ‘ट्रिगर-१’मध्ये असलेल्या तालुक्यांबरोबरच अन्य वंचित तालुक्यांनाही मदत मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासन निर्णयात शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची मदत देण्याची तरतूद असल्याचेही ते म्हणाले.
- शेतकरी आणि मच्छिमारांची दिवाळी चांगली आणि गोड कशी होईल, यासाठी राजकीय पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे, असे राणे यांनी सांगितले. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे ‘८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण’ हे सूत्र उद्धृत करताना सध्याच्या उबाठा गटाकडून १०० टक्के राजकारण केले जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
संजय राऊत यांच्या आरोपांवर कोणाचे वस्त्रहरण होते ते पहा!
कोकणातील सुमारे ९०० कोटी रुपयांच्या जमिनी परप्रांतीयांना विकल्याच्या संजय राऊत यांच्या आरोपांबाबतही राणे यांनी प्रतिक्रिया दिली. या प्रकरणाची कोकण विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. आयुक्तांचा अहवाल डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात मांडला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. चौकशीत जे काही निष्पन्न होईल ते सभागृहात ठेवले जाईल आणि कोकणात कोणाकडूनही गैरप्रकार झाला असल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका राणे यांनी मांडली. ते म्हणाले, "आज संजय राऊत यांनी सिंधुदुर्गमधीन जमिनींच्या व्यवहाराबदल योग्य मुद्दा घेतला आहे. बिलकुल मागे बघू नका, बोलत रहा, मग बघा कोणाचे वस्त्रहरण होते शेवटी!" असा सूचक इशाराही त्यांनी दिला.
ठाकरे बंधू सध्या ‘ओसाड गावचे पाटील’
मुंबईत उबाठा आणि मनसेकडून एसआयआरच्या मुद्द्यावर प्रस्तावित मोर्चाबाबतही राणे यांनी टीका केली. लोकसभा निवडणुकीनंतर अशा प्रकारचा मोर्चा का काढला नाही, असा सवाल त्यांनी केला. लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या संख्येने खासदार निवडून आल्यानंतर मतदारयादीतील कथित अनियमिततेचे प्रश्न तेव्हा का उपस्थित केले नाहीत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. मतदारयादीच्या सुधारणेच्या प्रक्रियेत दुबार मतदार तसेच बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मतदारांना वगळून पात्र मतदारांना मतदानाचा अधिकार देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे दावा राणे यांनी सांगितले. लोकसभा निवडणुकीनंतरच हा मुद्दा उपस्थित केला असता तर त्यावर विश्वास ठेवता आला असता, असेही राणे म्हणाले. ठाकरे बंधू सध्या ‘ओसाड गावचे पाटील’ झाल्याने मोर्चा काढत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.