तब्बल ११४ कोटींवरून १३० कोटींवर पोहोचला खर्च
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
एमएमआरडीएकडून ताब्यात आलेल्या पश्चिम द्रुतगती महामार्ग महापालिकेच्या ताब्यात आल्यानंतर या मार्गावरील अंधेरी पूर्व येथील उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल ११४ कोटींचा रुपयांचा खर्च आता चक्क १३० कोटींवर जावून पोहोचला. तब्बल १६ कोटींची वाढ या पुलांच्या दुरुस्ती कामांमध्ये झाली आहे.
पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील अंधेरी पूर्व येथील गुंदवली रस्ते पूल हे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ताब्यात होता. त्यानंतर तो एमएमआरडीएच्या ताब्यात देण्यात आला होता आणि एमएमआरडीएच्या माध्यमातून या पुलाची देखभाल केली जात होती. परंतु डिसेंबर २०२२मध्ये पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग एमएमआरडीएकडून महापालिकेच्या ताब्यात घेण्यात आले.
पुणे : केतन विशाल अग्रवाल हत्या प्रकरणाच्या तपासात त्याच्या लग्नाच्या तयारीबाबतही महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणातील आरोपपत्रात केतनचे ...
अंधेरी येथील हा पूल युती सरकारच्या काळात बांधण्यात आला होता. बांधा,वापरा आणि हस्तांतरीत करा या तत्वावर बांधण्यात आलेला हा पहिला पूल असून ज्यामध्ये पुलाच्या खालील बाजुस शॉपिंग सेंटरची संकल्पना होती. गोल्डस्पॉट, चकालासह एकूण तीन सिग्नल पार करणारा हा या मार्गावरील मोठा पूल जोग कंपनीने बांधल्यानंतर त्यांना शॉपिंग सेंटरची संकल्पना पूर्णत्वास नेता आली नाही. त्यामुळे हे पूल केवळ वाहतुकीसाठीच सुरु झाले. मात्र, या पुलाचा ताबा जोग कंपनीकडे असल्याने त्यांनी ते महाराष्ट्र रस्ते विकास महामडळाला हस्तांतरीत करणे आवश्यक होते. परंतु पुलाची देखभाल करण्याच्या दृष्टीकोनातून आधी एमएसआरडीसीने या पुलाच्या देखभालीची जबाबदारी घेतली, त्यानंतर पूर्व व पश्चिम द्रुतगती महामार्ग एमएमआरडीच्या ताब्यात दिल्यामुळे या पुलाची जबाबदारी त्यांच्या एमएसआरडीसीने सुपूर्त केली. त्यामुळे पुन्हा हे रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरीत करताना या पूलाची जबाबदारीही महापालिकेकडे आली.
मात्र, या पश्चिम द्रुतगती महामार्ग एमएमआरडीएने महापालिकेकडे हस्तांतरीत केला असला तरी या अंधेरी पूर्व येथील पुलाच्या हस्तांतरणाची कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नसतानाही महापालिकेने या पुलाच्या डागडुजी तथा दुरुस्तीच्या कामांसाठी निविदा मागवून कंत्राटदाराची निवड केली आहे. या दुरुस्तीच्या कामांसाठी फ्रेस्सिनेट प्रीस्टेरेस्ट कॉक्रीट कंपनी लिमिटेड या कंपनीची निवड केली होती. यासाठी विविध करांसह ११४ कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा ३ कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली होती . त्यानंतर आता पुन्हा १२.८० कोटींच्या वाढीव खर्चाला मान्यता मागण्यात आली असून याचा एकूण खर्च आता १३०.३६ कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. काही अतिरिक्त तांत्रिक सल्लागाराने सुचवल्यामुळे हा खर्च वाढल्याचे पूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.