मुंबई : डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणाऱ्या युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) व्यवहारांवर Merchant Discount Rate (MDR) म्हणजेच मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र, बँकांच्या या प्रस्तावित निर्णयाविरोधात व्यापारी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवण्यासाठी 'ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स असोसिएशन' (AIMRA) या व्यापारी संघटनेने 2 ऑक्टोबर रोजी देशभरात ‘No UPI Day’ पाळण्याचे मोठे आवाहन केले आहे.
MDR लागू झाल्यास खर्च वाढू शकतो
व्यापारी संघटनांचा विरोध डिजिटल पेमेंटला नसून UPI वरील MDR शुल्काला आहे. UPI व्यवहारांसाठी सध्या असलेली Zero MDR व्यवस्था कायम ठेवावी, अशी त्यांची मागणी आहे. मोबाइल रिटेलर्सच्या मते, मोबाइल आणि इतर महागड्या वस्तूंच्या खरेदीचे व्यवहार अनेकदा 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त असतात. त्यामुळे MDR लागू झाल्यास त्यांच्या व्यवसायाच्या खर्चात वाढ होऊ शकते.
दिलेल्या माहितीनुसार, 15 ऑक्टोबर 2026 पासून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र Person-to-Merchant म्हणजेच P2M UPI व्यवहारांवर 0.4% MDR लागू होणार आहे. उदाहरणार्थ, 5,000 रुपयांच्या व्यवहारावर 20 रुपये, तर 10,000 रुपयांच्या व्यवहारावर 40 रुपये MDR होऊ शकतो. 50,000 रुपयांच्या व्यवहारासाठी 200 रुपये, तर 75,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारावर कमाल 300 रुपये MDRची मर्यादा असेल.
प्रत्येक UPI पेमेंटवर शुल्क नाही
मात्र, प्रत्येक UPI व्यवहारावर शुल्क आकारले जाणार नाही. 2,000 रुपयांपर्यंतच्या पात्र (P2M) Person-to-Merchant व्यवहारांना या शुल्कातून वगळण्यात आले आहे. तसेच एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला होणारे P2P व्यवहार शुल्कमुक्त राहणार आहेत. सरकारच्या माहितीनुसार, बहुतांश लहान व्यवहारांवर या बदलाचा परिणाम होणार नाही.
दरम्यान, इतर काही व्यापारी संघटनांनीही 2 ऑक्टोबरच्या निषेधाला पाठिंबा दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. व्यापारी आणि सरकारच्या भूमिकेमुळे UPI वरील MDRचा मुद्दा सध्या चर्चेत आला आहे.
UPI पेमेंट बंद
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून 2 ऑक्टोबर रोजी राज्यभरासह देशभरातील मोबाईल विक्रेते आपला निषेध नोंदवतील. 2 ऑक्टोबर या दिवशी सहभागी मोबाईल दुकानदार UPI द्वारे कोणतेही पेमेंट स्वीकारणार नाहीत. ग्राहकांना फक्त रोख (Cash) किंवा कार्डद्वारे व्यवहार करण्याचे आवाहन केले जाईल. आता 'नो युपीआय' याचा ग्राहकांना आणि व्यापाराला कसा फटका बसेल याचाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.