पाणीकपातीचा निर्णय सरकारच घेणार
महापालिका प्रशासनाचा सभागृहात मागणी
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तलावांमध्ये मुबलक साठा जमा झाला असल्याने लागू करण्यात आलेली १० टक्के पाणीकपात मागे घेण्याची नगरसेवकांची मागणी प्रशासनाने पुन्हा फेटाळून लावली आहे. पाणीकपातीचा निर्णय दोन दिवसांमध्ये घेतला जाईल असे महापौरांनी जाहीर केल्यानंतर सभागृहात यावर जोरदार चर्चा झाली. परंतु ही पाणीकपात मागे घेण्याचा निर्णय सरकारच्या मान्यतेनेच घेतला जाईल असे प्रशासनाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे कपात कायम राखण्यावर प्रशासन कायम असून एका जुलै महिन्यातील ३१ दिवसांमध्ये जो पाऊस झाला त्यात तलावातील पाणी साठा हा ८२ टक्के वाढला तर पुढील दोन महिन्यांमध्ये हा साठा ८ टक्के वाढला आहे. त्यामुळे जर जुलै महिन्यातील पाणी साठा वाढला नसता तर मुंबईत पाण्याचा दुष्काळ निर्माण झाला असता अशी भीती प्रशासनानेच व्यक्त केली आहे.
मुंबईत प्रशासनाच्या नियोजन शुन्य आणि पक्षपाती धोरणामुळे मुंबईत पाण्याचे कृत्रिम संकट उभे आहे आणि याचा थेट फायदा खासगी टँकर लॉबीला होत आहे. त्यामुळे मुंबईकरांची लूट होत असल्याने लागू करण्यात आलेली १० टक्के पाणीकपात त्वरीत मागे घेण्यात यावी अन्यथा संपूर्ण मुंबईत रस्त्यावर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी निवेदनाद्वारे दिला होता.
यावर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी पाणी समस्येबाबत तीव्र भावना व्यक्त करत ही कपात मागे घेण्याची मागणी केली. यावर महापौरांनी सध्या सर्व धरणांमध्ये ९६.६४ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. कपात रद्द व्हायलाच हवी. पण अल निनोचा प्रभाव पाहता पुढील दोन वर्षे पाऊस अनिश्चित आहे. त्यामुळे प्रशासनाने विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल असे त्यांनी सांगितले. तर सभागृह नेते गणेश खणकर गोराई गावासाठी मिरा भाईंदर महापालिकेच्यावतीने पाणी पुरवठा केला जावा असे सांगत पाणीकपात रद्द केलीच पाहिजे.
जमिनीचा तात्पुरता वापरासाठी भाडे आणि नुकसान भरपाईची केली मागणी मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : गोरेगाव चित्रनगरी (फिल्मसिटी)ते खिंडीपाडा (अमर नगर) मुलुंड ...
यावर प्रशासनाच्यावतीने उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी मुंबईतील सर्व धरणांमधील जलसाठा हा १५ ते १७ मे २०२७ पर्यंत पुरेल इतका आहे. मुंबईत तलावातील पाणी साठा लक्षात घेता जून महिन्यात दहा टक्के कपात लागू केली आहे. त्यामुळे ३० जून २०२६ पर्यंत पाणी साठा हा ७ टक्के एवढा होता. त्यानंतर १ ते ३१ जुलै २०२६ पर्यंत पाणी साठा ८९ टक्के होता. त्यामुळे एका महिन्यात ८२ टक्के पाणी साठा वाढला. त्यानंतर ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांत केवळ ८ टक्के पाणी साठा वाढला आहे. त्यामुळे एकट्या जुलै महिन्यात पडलेल्या पावसामुळे मुंबईची भविष्यातील समस्या टाळली गेली. जर जुलै महिन्यात पाऊस पडला नसता तरी मुंबईत पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण असते. मुंबईत पाण्याचा दुष्काळ जाहीर करावा लागला असता. भास्कर शेट्टी, हरि शास्त्री, रेखा यादव, शिवानंद शेट्टी, राणी द्व्रिवेदी निघोट, सचिन पाटील, नितेश सिंह, जमीर कुरेशी, विक्रम राजपूत, चिंतामण, सचिन पडवळ, तृष्णा विश्वासराव, गौरव झवेरी, विजेंद्र शिंदे, विजय उबाळे आदींनी चर्चेत भाग घेतला होता.
परंतु येत्या ऑक्टोबर व नोव्हेंबर या दोन महिन्यांत अल निनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता असल्याने तापमान वाढून मुंबईतील पाण्याची मागणी वाढेल. त्यामुळे भविष्यात पाण्याचे संकट आल्यास निभावणीसाठा अर्थात राखीव साठ्यातील पाणी शासनाला कुणाकुणाला द्यावे लागेल. त्यामुळे मुंबईतील पाणी कपात मागे घेण्याचा निर्णय हा शासनस्तरावर घेतला जाईल असे बांगर यांनी जाहीर केले.
विरोधकांच्या निवेदनाचे सत्ताधारी पक्षाकडून समर्थन
महापालिकेत विरोधी पक्षाने आणलेल्या निवेदनाचे समर्थन सत्ताधारी पक्ष करत नाही. विरोधकांचे आरोप खोडून काढत त्यांच्या निवेदनाची चिरफाड केली जाते. परंतु विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी मांडलेल्या निवेदनाचे जाहीरपणे समर्थन सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केले. विशेष म्हणजे सभागृह नेते यांनीही त्याचे समर्थन प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात पुन्हा उभे केले. त्यामुळे महापालिकेत सत्ताधारी पक्ष नसून विरोधी पक्षच असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
