दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना ब्रेक; जिल्हा नियोजन निधीचा वापर आता पाणीपुरवठा आणि टंचाई निवारणासाठीच!

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन निधीच्या वापराला आता प्राधान्यक्रम लावण्याची तयारी सुरू झाली असून, सिमेंट रस्त्यांच्या कामांवर मर्यादा आणण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अत्यावश्यक असलेल्या ठिकाणीच अशा कामांसाठी निधी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात येणार असून, उपलब्ध निधी पाणीपुरवठा आणि अन्य अत्यावश्यक कामांसाठी वापरण्यावर भर देण्यात येत आहे.

दुष्काळाच्या तीव्रतेत पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याचाच भाग म्हणून विकासकामांपेक्षा टंचाई निवारणाशी संबंधित कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्याचे समजते. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर धाराशिव जिल्ह्यातून अन्य जिल्ह्यांत चारा नेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. पाणी उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पथके नियुक्त करण्यात आली असून, टंचाई आराखडा तयार करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजारी यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यात ऊसतोडीसाठी हार्वेस्टर किंवा अन्य यंत्रांचा वापर न करण्याच्या सूचना साखर कारखानदारांना देण्यात आल्या आहेत. मजुरांकडून ऊसतोडणी झाल्यानंतर उर्वरित वाड्याचा उपयोग जनावरांच्या चाऱ्यासाठी करता यावा, हा त्यामागील उद्देश आहे. शेतकऱ्यांकडून सक्तीची कर्जवसुली थांबविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. बँकांना पत्रव्यवहार करून कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर अर्ज किंवा सुनावणीसाठी तगादा लावू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

रोजगार हमीतून ६ हजार ७२८ कोटींची तरतूद

दरम्यान, दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि अन्य मजूर वर्गावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन रोजगार हमी योजना विभागाने ६ हजार ७२८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. गावाच्या पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देतानाच जलसंधारण, शेतीपूरक सुविधा आणि ग्रामीण पायाभूत विकासाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

वैयक्तिक आणि सार्वजनिक लाभाची एकूण ३७५ प्रकारची कामे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कामांतून रोजगारनिर्मितीबरोबरच गावांमध्ये कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. अमरावती विभागासाठी १,१४५ कोटी, कोकणासाठी ४८९ कोटी, छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी १,९४४ कोटी, नागपूर विभागासाठी ११९ कोटी आणि पुणे विभागासाठी ८०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीत केंद्राचा ६० टक्के, तर राज्याचा ४० टक्के सहभाग राहणार आहे.