नवी दिल्ली : देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला अधिक लाभदायक भाव मिळावा आणि रब्बी हंगामातील पिकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन लाभावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने विपणन हंगाम 2027-28 साठी सर्व अधिदेशित रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) मोठी वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीच्या बैठकीत या दरवाढीस अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे.(Rabi MSP 2026)
विविध पिकांच्या एमएसपीमधील वाढ आणि नवीन दर
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना विविध पिकांवर भरघोस वाढीव दर मिळणार आहेत. सर्वाधिक वाढ करडईच्या (कुसुमला) एमएसपीमध्ये 675 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आली असून, त्यानंतर रॅपसीड व मोहरीच्या एमएसपीमध्ये 413 रुपये प्रति क्विंटलची वाढ झाली आहे. याशिवाय मसूरच्या एमएसपीत 390 रुपये, जवळील ज्वारीच्या एमएसपीत 136 रुपये, हरभऱ्याच्या एमएसपीत 83 रुपये आणि गव्हाच्या एमएसपीमध्ये 25 रुपये प्रति क्विंटलची वाढ जाहीर करण्यात आली आहे.
या सुधारित दरवाढीनुसार, विपणन हंगाम 2027-28 साठी विविध रब्बी पिकांचे नवीन एमएसपी दर खालीलप्रमाणे असतील:
-
गहू: 2,610 रुपये प्रति क्विंटल
-
ज्वारी: 2,286 रुपये प्रति क्विंटल
-
हरभरा: 5,958 रुपये प्रति क्विंटल
-
मसूर: 7,390 रुपये प्रति क्विंटल
-
रॅपसीड व मोहरी: 6,613 रुपये प्रति क्विंटल
-
करडई (कुसुमला): 7,215 रुपये प्रति क्विंटल
मुंबई : राज्यातील टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जवसुलीबाबत महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळग्रस्त ...
उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट नफा आणि पीक विविधीकरण
केंद्र सरकारने 2018-19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार, एमएसपी हा अखिल भारतीय भारित सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट (50 टक्के नफा) ठेवण्याचे आपले धोरण या वेळीही कायम ठेवले आहे. नव्या हंगामातील एमएसपीनुसार उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत गव्हासाठी तब्बल 106 टक्के, रेपसीड व मोहरीसाठी 96 टक्के, मसूरसाठी 92 टक्के, हरभऱ्यासाठी 59 टक्के, जौसाठी 58 टक्के आणि करडईसाठी 50 टक्के मार्जिन (नफा) शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे. (Rabi MSP 2026)
सध्या देशात अन्नधान्याबरोबरच डाळी आणि तेलबियांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे ही काळाची गरज बनली आहे. त्यामुळे सरकारकडून या पिकांना तुलनेने उच्च एमएसपी देण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. या नव्या आणि आकर्षक दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यासोबतच पारंपरिक पिकांच्या पलीकडे जाऊन पीक विविधीकरणाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरकारी खरेदी आणि शेतकरी खात्यात जमा झालेली रक्कम
सरकारी आकडेवारीनुसार, मागील काही वर्षांत अन्नधान्य व रब्बी पिकांच्या खरेदीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2014-15 ते 2025-26 या कालावधीत गव्हाची एकूण सरकारी खरेदी 3,715 लाख मेट्रिक टन झाली आहे, जी यापूर्वीच्या 2004-05 ते 2013-14 या कालावधीत 2,254 लाख मेट्रिक टन इतकी होती. याचप्रमाणे, सहा प्रमुख रब्बी पिकांची सरकारी खरेदी 2014-15 ते 2025-26 दरम्यान वाढून 3,921 लाख मेट्रिक टनवर पोहोचली आहे, जी मागील दशकात (2004-05 ते 2013-14) 2,302 लाख मेट्रिक टन होती.
आर्थिक लाभाच्या बाबतीत बोलायचे तर, 2014-15 ते 2025-26 या कालावधीत केवळ गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना एमएसपीपोटी तब्बल 7.31 लाख कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. 2004-05 ते 2013-14 या कालावधीत ही रक्कम केवळ 2.56 लाख कोटी रुपये होती. तसेच, सहा प्रमुख रब्बी पिकांच्या उत्पादक शेतकऱ्यांना 2014-15 ते 2025-26 या कालावधीत एमएसपीपोटी एकूण 8.36 लाख कोटी रुपये थेट देण्यात आले असून, त्याआधीच्या काळात ही रक्कम 2.65 लाख कोटी रुपये होती. यावरून सरकारचा भर शेतकरी कल्याणाकडे अधिक असल्याचे स्पष्ट होते.
