मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुंबई महानगरपालिके मार्फत सन 2013 पासून राबविण्यात येत असलेल्या "स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान (वस्ती स्वच्छता योजना)" योजनेत सुधारणा "बृहन्मुंबई स्वच्छता सेवा योजना" राबवण्यास महापालिका गटनेत्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर या प्रस्तावाला आता स्थायी समितीनेही मान्यता दिली आहे. आतापर्यंत झोपडपट्टी आणि म्हाडाच्या अत्यल्प उत्पन्न गटांच्या इमारतीमध्ये या अभियानांतर्गत सेवा दिली जात होती, परंतु आता यामध्ये एसआरए, म्हाडा, प्रकल्पबाधितांच्या सदनिकांसह इतर सर्व इमारतींचाही समावेश करून त्यांच्या घरांमधील कचरा उचलून कचरा पेटींमध्ये जमा करण्यात येणार आहे.
विरार : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या क्रीडा संकुलाच्या लोकार्पण सोहळ्यावरून शनिवारी शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. माजी आमदार तथा बहुजन ...
मात्र, पूर्वीच्या कामांमध्ये आणि मानधनांमध्ये सुसुत्रता आणली जावून खुल्या व बंदिस्त नाल्यांच्या तसेच अंतर्गत गटारांच्या साफसफाईसाठी विभागस्तरावर स्वतंत्रपणे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याबरोबरच शौचालयांची देखभाल व व्यवस्थापन यासंबंधित कामेही नियुक्त स्वतंत्र संस्थांमार्फत राबविण्यात येणार आहे. मुंबई शहराची सुमारे 42 टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टी क्षेत्रांमध्ये वास्तव्यास असून त्यामुळे झोपडपट्टी क्षेत्रामध्ये स्वच्छता व्यवस्थापन ही अत्यंत संवेदनशील बाब आहे. यासाठी सन 2013 पासून "स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान ही योजना झोपडपट्टी क्षेत्रांमध्ये लोक सहभागातून स्वच्छता राखण्यासाठी राबविण्यात येत आहे.त्यामुळे स्थानिक पातळीवर स्वच्छतेचा स्तर उंचावण्यासाठी "बृहन्मुंबई स्वच्छता सेवा योजना" राबविण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुंबईतील वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी विविध प्रदूषणकारी स्रोतांवर प्रभावी उपाययोजना तसेच नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर ...
याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे आता असता भाजपचे तेजिंदर तिवाना यांनी सूचना करत एसआरए प्रकल्पांतील कुटुंबांसह म्हाडाच्या अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील इमारतींमधील कुटुंब, प्रकल्प बाधितांच्या इमारतींमधील गरीब कुटुंबे आदी ठिकाणीही या अभियानाच्या माध्यमातून घरोघरी जावून कचरा उचलला जावा. सध्या या ठिकाणी याची सेवा दिली जात नसून हेही करदाते आणि आपले मतदार आहेत.याबाबत मी यापूर्वी प्रशासनाला पत्र दिले असल्याचेही त्यांनी संगितले. तर शिवसेनेच्या अंजली नाईक यांनी पाठिंबा देताना 227 नगसेवकांच्या प्रभागांमध्ये हे अभियान राबवताना स्थानिक नगरसेवकांना विचारात घेतले जात होते. पण आता तसेच होत नसल्याने चिंता व्यक्त केली.तर या संस्थांवर नियंत्रण कुणाचे राहणार असा सवाल उबाठाच्या मिनाक्षी पाटणकर यांनी केले. तर या संस्थांचे मानधन कमी असून या संस्थांना नगरसेवकांचे पत्र बंधनकारक करण्याची मागणी केली. तर काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी 750 लोकसंख्येचे जे एक युनिट आहे ते 500 लोकसंख्येचे केले जावे अशी सूचना केली तसेच तिवाना यांनी मांडलेल्या सूचनेला माझा पाठिंबा असून त्याप्रमाणेही सेवा मिळायला हवी असे सांगितले. तर उबाठाचे यशोधर फणसे यांनी पूर्वी कचरा आणि छोट्या गटारांमधील साफसफाईसाठी एक संस्था होती तिथे आता कचरा उचलण्यासाठी एक आणि गटारातील गाळ कचरा उचलण्यासाठी दुसरी संस्था. मग उद्या गटारातील कचरा उचलण्याच्या नावाखाली वाद निर्माण झाला तर असा सवाल उपस्थित केला. त्यामुळे हे काम वॉर्ड निहाय करण्यात यावे अशी सूचना करण्यात आली. तर गणेश खणकर यांनी या संस्थेची निवड केल्यांनतर त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची हजेरी सफाई कामगारांच्या चौकीवर नोंदवणे बंधनकारक करण्यात यावे अशी सूचना केली. तसेच गणेश मंडळांना विचारात घेतले जावे अशी सूचनाही खणकर यांनी केली.
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये सध्या मुबलक उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध असला, तरी ‘एल निनो’च्या संभाव्य प्रभावामुळे ...
- सुधारित योजनेत एक एकक म्हणजे 150 कुटुंबे किंवा 750 लोकसंख्या
- परिसर क्षेत्राकरिता 10,000 रुपये आणि स्वच्छता कामांसाठी 1 हजार रुपये अशाप्रकारे 11 हजार रुपये
- एकूण 10301 गटांना मासिक 11 हजार रुपये याप्रमाणे एकूण मासिक 11.33 कोटी रुपये
- वार्षिक 1135 कोटी रुपये
- प्रोत्साहनपर वार्षिक रक्कम गृहीत धरून प्रत्येक वर्षी अंदाजे 136 कोटी रुपये
- योजनेचे कार्यक्षेत्रः मुंबईतील अशा झोपडपट्टी भागांमध्ये जिथे महानगरपालिकेच्या सेवा अस्तित्वात नाही.
- युनिटः एक युनिट म्हणजे 150 कुटुंबे किंवा सुमारे 750 लोकसंख्या.
- प्रत्येक पात्र संस्थेला किमान 5 युनिट व जास्तीत जास्त 15 युनिटचा झोपडपट्टीचे क्षेत्र या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी देण्यात येईल.
- योजनेचे स्वरूपः वस्तीमध्ये स्वच्छता करण्यासाठी संस्थांची नियुक्ती करण्यात येईल. नियुक्त संस्था घर ते घर कचरा संकलन, गल्लीनिहाय स्वच्छता करण्यास जबाबदार असेल.