पुढील वर्षीच्या ऑगस्टपर्यंतच्या नियोजनासाठी महापौरांच्या प्रशासनाला सूचना; अनधिकृत अंतर्गत टाक्या, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची तपासणी आणि गळती रोखण्याचे निर्देश

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये सध्या मुबलक उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध असला, तरी ‘एल निनो’च्या संभाव्य प्रभावामुळे निर्माण होणारी हवामानातील अनिश्चितता आणि तीव्र बाष्पीभवन लक्षात घेऊन पुढील वर्षीच्या ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाण्याचे काटेकोर नियोजन केले जाणार आहे. त्यामुळे पाणीकपात मागे घेण्याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्य शासनाशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी महानगरपालिका सभागृहात स्पष्ट केले.

मुंबईच्या दृष्टीने यंदा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातील मुसळधार पावसामुळे सातही धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात समाधानकारक साठा जमा झाला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यानंतर (३० सप्टेंबरनंतर) पुढील वर्षाच्या ३१ जुलैपर्यंत पाण्याचे नियोजन केले जाते. मात्र, हवामानातील अनिश्चितता पाहता राज्य शासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून ३१ जुलैऐवजी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणी पुरेल अशा पद्धतीने काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेऊन आणि शासनाशी चर्चा करूनच निर्णय होईल.

प्रशासकीय पातळीवर आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि संबंधित अधिकारी सातत्याने बैठका घेऊन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचे स्पष्ट करत महापौरांनी नमूद केले की, गारगाई-पिंजाळ प्रकल्पाचा प्रस्ताव यापूर्वीच मंजूर व्हायला हवा होता; तसे झाले असते तर आज अतिरिक्त साठा उपलब्ध राहिला असता. महायुती सरकारने आता हा प्रकल्प मंजूर केला असला तरी हे मोठे प्रकल्प पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष पाणी मिळण्यासाठी किमान ५ वर्षांचा कालावधी लागतो. तोपर्यंत उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरणे अनिवार्य आहे.

मुंबईतील वाढती लोकसंख्या, उंच इमारती आणि वितरण व्यवस्थेवरील वाढता ताण लक्षात घेता महापौरांनी प्रशासनाला पुढील बाबींवर कठोर नियंत्रणाचे निर्देश दिले:

• अनधिकृत अंतर्गत टाक्यांवर कारवाई: गृहसंकुलांमध्ये अतिरिक्त अंतर्गत टाक्या बसवून पाण्याचा असंतुलित वापर केल्याने इतर सदनिकांना पाणी कमी पडते; अशा अनधिकृत बाबींवर कडक नजर ठेवावी.


• रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची तपासणी: नवीन इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) देताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या नियमांचे काटेकोर पालन होते की नाही याची सखोल तपासणी व्हावी.


• गळती रोखणे: जमिनीखालील जुन्या जलवाहिन्यांची गळती आणि 'बंच ऑफ कनेक्शन्स'मुळे होणारा पाण्याचा अपव्यय युद्धपातळीवर रोखण्यात यावा.

शेवटी, धरणांत समाधानकारक साठा असला तरी वाढत्या तापमानामुळे होणारे बाष्पीभवन आणि राज्यातील दुष्काळ पाहता, सर्व लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या प्रभागात जाऊन नागरिकांना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन करावे आणि पाणी बचतीला दैनंदिन सवय बनवावे, असे आवाहन महापौरांनी केले.