प्रशासनातील अनावश्यक टप्पे कमी करणे ‘बिझनेस प्रोसेस रिइंजिनिअरिंग’ची आवश्यकता
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
मुंबई शहरातील काही भागांत कुपोषण, बालकांमधील खुंटलेली वाढ आणि कृशता या सारख्या समस्या अद्याप आहे. विशेषतः झोपडपट्ट्या आणि गरीब वस्त्यांमधील मुलांपर्यंत पोषण पोहोचविण्यासाठी सीएसआर भागीदारीचा प्रभावी वापर करण्याची गरज आहे. पोषणाचा थेट संबंध मुलांच्या मेंदूच्या विकासाशी, शिक्षणातील कामगिरीशी आणि रोगप्रतिकारक क्षमतेशी आहे. त्यामुळे पोषणाच्या क्षेत्रात प्रभावी हस्तक्षेप केल्यास पुढील पिढीच्या विकासावर त्याचा परिणाम होईल असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, आज नागरिकांना तत्काळ सेवा आणि समस्यांचे निराकरण अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्रशासनातील अनावश्यक टप्पे कमी करून ‘बिझनेस प्रोसेस रिइंजिनिअरिंग’ करण्याची गरज आहे, असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
मुंबईच्या विकास प्रक्रियेत नागरिक, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था आणि तज्ज्ञांचा सहभाग वाढविण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ हा भागीदारीचा नवा डिजिटल मंच सुरू केला आहे. त्याचे लोकार्पण तसेच महापालिकेच्या सेवा वितरण व्यवस्थेत सुधारणा, प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ‘समग्र’ या संस्थेसोबत सामंजस्य कराराचे आदानप्रदान महापालिकेच्या सभागृहात करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
याप्रसंगी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगरे जिल्हा सह पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी.महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे,यांच्यासह हिंदुस्थान युनिलिव्हरचे पदाधिकारी, समग्र संस्थेचे प्रतिनिधी अंकित गोएल तसेच महापालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवक उपस्थित होते
‘पार्टिसिपेट मुंबई’ हा सहभागाचा मंच
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ हा केवळ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधी उपलब्ध करून देणारा मंच नसून ‘तुम्ही आणि आम्ही एकत्र येऊन समाजातील शेवटच्या घटकासाठी काय करू शकतो’ यासाठीचा सहभागाचा मंच आहे. महापालिकेला ज्या क्षेत्रात भागीदारीची आवश्यकता आहे, अशा विविध प्रकल्पांची माहिती या मंचावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, रोजगार, पर्यावरण, उद्याने, सौंदर्यीकरण, गरिबी निर्मूलन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये काम करू इच्छिणाऱ्या कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था किंवा नागरिकांना त्यांच्या आवडीच्या प्रकल्पाची निवड करता येणार आहे.
‘समग्र’सोबत प्रशासकीय प्रक्रियांचे पुनर्रचना
मुंबई महापालिका प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि नागरिककेंद्रित करण्यासाठी ‘समग्र’ संस्थेसोबत करण्यात आलेला सामंजस्य करार हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. आजही अनेक सरकारी प्रक्रिया जुन्या पद्धतीने सुरू आहेत. अनेक वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या प्रक्रिया आजच्या काळात तशाच पद्धतीने राबविणे योग्य नाही. आज नागरिकांना तत्काळ सेवा आणि समस्यांचे निराकरण अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्रशासनातील अनावश्यक टप्पे कमी करून ‘बिझनेस प्रोसेस रिइंजिनिअरिंग’ करण्याची गरज आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सीएसआर हा केवळ निधी देण्याचा विषय नसून ‘चेक नव्हे, चेंज’ घडविण्याचे माध्यम असले पाहिजे. मुंबईकरांना त्यांच्या शहरासाठी काहीतरी करण्याची इच्छा असते. उद्योग, संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि नागरिकांच्या या क्षमतेला महापालिकेच्या गरजांशी जोडण्याचे काम ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ करेल, असे महापौर रितू तावडे यांनी सांगितले.
मुंबईसारख्या दोन कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहराला नागरिककेंद्रित, पारदर्शक आणि जलद सेवा देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेत सातत्याने सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते पार्टिसिपेट मुंबई व समग्र उपक्रमाच्या माहिती पत्रिकेचे अनावरण करण्यात आले. मुंबईमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या दहा नवीन सुविधा केंद्रांसाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीतर्फे सीएसआरमधून २५ कोटी रुपयांचा निधी यावेळी मुंबई महापालिकेकडे सुपूर्द करण्यात आला.