मुंबई : प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्येच्या प्रकरणांमध्ये संघटितपणे काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि यंत्रणांवर कठोर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोका) लागू करता यावा, यासाठी गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा, १९९४ कायद्यात आवश्यक सुधारणा करणारे विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याचे संकेत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. पीसी & पीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सची पहिली बैठक बुधवारी मंत्रालयात झाली. या बैठकीत जिल्हानिहाय तपासणी मोहीम, संशयित प्रकरणांचा तपास, सोनोग्राफी केंद्रांच्या नोंदींची पडताळणी आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्याबाबत आढावा घेण्यात आला. टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे, सदस्य आमदार मनीषा कायंदे, उमा खापरे, स्नेहा दुबे तसेच आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, संचालक विजय कंदेवाड आणि अतिरिक्त संचालक संदीप सांगळे बैठकीला उपस्थित होते.
लिंगनिदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्येच्या प्रकरणांत वैयक्तिक आरोपींवर कारवाई करण्याबरोबरच या प्रकारामागील संपूर्ण साखळीचा शोध घेण्याची गरज असल्याचे आबिटकर यांनी सांगितले. त्यासाठी उपलब्ध माहितीच्या आधारे कारवाई करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. पीसी & पीएनडीटी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
टास्क फोर्सकडून जिल्ह्यांची जोखीम आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारे निवड करून विशेष तपासणी मोहीम राबविली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पालघर, अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यांमध्ये समिती भेट देऊन तपासणी करणार आहे. त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील संशयित किंवा संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये तपासणीचा विस्तार केला जाणार आहे. सोनोग्राफी केंद्रांच्या नोंदी, मशीनचा वापर, तपासण्यांची माहिती आणि संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येणार आहे.
पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांची उपलब्धता, वापर आणि नोंदी यांची तपासणी अधिक काटेकोर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रांवर आणि संबंधित व्यक्तींवर कारवाई केली जाणार आहे.
बोगस डॉक्टरांची जिल्हानिहाय यादी
राज्यातील बोगस डॉक्टरांवरही कारवाई करण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाला देण्यात आले आहेत. जिल्हानिहाय माहिती संकलित करून बोगस डॉक्टरांची यादी सार्वजनिक करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे. अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. पीसी & पीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, नियमित तपासणी आणि दोषींवर तातडीने कारवाई करण्यावर पुढील काळात भर देण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.
