'व्हीआयपी' पाहुण्यांसाठी राज्य सरकार घेणार 12.68 कोटींच्या गाड्या, वाचा यादी

मुंबई: राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल आणि अन्य अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या स्वागतासाठी तसेच प्रवासासाठी वापरण्यात येणाऱ्या राज्य सरकार 44 नवीन वाहने खरेदी करणार आहे. यासाठी 12 कोटी 68 लाख 64 हजार रुपयांच्या खर्चाला राजशिष्टाचार विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

राज्यात राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांसारख्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती आणि राज्य अतिथी भेटीवर येत असतात. त्यांच्या प्रवासासाठी वापरण्यात येणाऱ्या डिग्निटी व्हेईकल (डी.व्ही.) वाहनांची व्यवस्था मुंबईत शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, तर अन्य जिल्ह्यांमध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत केली जाते. मात्र, या ताफ्यातील अनेक वाहने जुनी झाली असून, काही वाहनांची मुदत संपल्याने ती वापरातून बाद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे उपलब्ध वाहनांवर ताण येत होता. जुन्या आणि अपेक्षित दर्जा नसलेल्या वाहनांमधून प्रवास करावा लागत असल्याबद्दल अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींकडून नाराजी व्यक्त होत होती. विविध जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आणि मंत्र्यांकडूनही नवीन वाहनांसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने वाहन खरेदीचा निर्णय घेतला आहे.

पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील शासकीय परिवहन सेवेसाठी 10, तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या राजशिष्टाचार शाखांसाठी ३४ वाहने खरेदी केली जाणार आहेत. ही वाहने शासकीय ई-खरेदी पोर्टलवरून (जीईएम) एकल स्रोत पद्धतीने खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

नव्या वाहनांमध्ये एक बुलेटप्रूफ टोयोटा लँड क्रूझर, 32 टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा, 2 टोयोटा फॉर्च्युनर, सात मारुती इर्टिगा, 16 आसनांची एक अर्बानिया बस आणि एक टाटा 207 योद्धा टोइंग वाहन यांचा समावेश आहे. बुलेटप्रूफ लँड क्रूझरसाठी 4 कोटी 7 लाख 68 हजार रुपये, इनोव्हा क्रिस्टासाठी वाहतुकीसह सुमारे 6 कोटी 79 लाख रुपये, दोन फॉर्च्युनरसाठी 60 लाख रुपये, सात इर्टिगासाठी 81.13 लाख रुपये, अर्बानिया बससाठी 31 लाख रुपये आणि टोइंग वाहनासाठी नऊ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.