मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)
मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या सर्व धरणांमध्ये सध्या ९४.५० टक्के पाणी साठा मुंबईकरांची वर्षभराची तहान भागवण्यासाठी हा पुरेसा आहे. त्यामुळे लागू करण्यात आलेली १० टक्के पाणीकपात मागे घेण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला नसला तरी ही कपात मागे घेण्याचा विचार महापालिका प्रशासनाचा आहे. एका बाजूला राज्यातील अनेक शहर आणि गावात पाण्याचा दुष्काळ असताना मुंबई महापालिकेने कपात मागे घेणे उचित नाही असा विचार करत प्रशासनाने राज्य शासनावर याचा निर्णय सोपवला आहे. परंतु हा पाणी वर्षभरासाठी पुरेसा आहे. त्यामुळे कपात मागे घेण्यात काहीच हरकत नसल्याचे मत जलखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. कारण ही कपात मागे घेतली तरच रस्ते पाण्याने धुवून पर्यावरण समस्या नियंत्रणात ठेवता येईल. अन्यथा ही समस्या वाढेल. म्हणून कपात मागे घेण्यावर आता एकमत झाले असून याबाबत राज्यशासनाला विश्वासात घेऊन ही कपात मागे घेण्याची घोषणा येत्या काही दिवसातच होईल अशी माहिती मिळत आहे.
मुंबईतला पाणी पुरवठा करणाऱ्या सातही धरणात पावसाला पूर्व पाणीसाठ्यात घट झाल्याने, हा पाणीसाठा अधिकाधिक काळ उपयोगात यावा यादृष्टीने खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबईत १५ मे २०२६ पासून १० टक्के पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे. परंतु आता या सर्व सातही धरणात १ ऑक्टोबर रोजी. ९६.३७ टक्के पाणी साठा जमा झाला आहे. तर ७ ऑक्टोबर रोजी हा पाणीसाठा ९४ टक्क्यांवर आला आहे.
आज मुंबईकरांची गरज भागवण्यासाठी ४६०० दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज आहे, त्यातुलनेत ४१०० दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा केला जातो. पण त्यासाठी धरणांमधून ५६०० लिटर पाणी उचलले जाते. पण १० टक्के कपातीमुळे सध्या ३८५० दशलक्ष लीटर पाणी पुरवठा केला जातो. मागील दोन वर्षात अनुक्रमे ९९ आणि ९८ टक्के पाणी साठा होता. त्यामुळे अल निनोची भीती लक्षात घेता आणि राज्यातील २६५ गावात पाण्याचा दुष्काळ जाहीर केल्याने ही कपात मागे घेण्याचा अधिकार महापालिकेने राज्य शासनावर सोपवले आहे.
परंतु, महापालिका धरणातील साठा विचारात घेता पाणी कपात कायम ठेवण्याची गरज नाही. ही कपात मागे घेण्याचे मत महापालिका अधिकाऱ्यांचे असून राज्यात दुष्काळग्रस्त गावे जाहीर झालेली असताना मुंबईत कपात मागे घेणे हे योग्य नाही. प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्यास वेगळा संदेश जाईल. विशेष म्हणजे सन २००९, सन २०१०, सन २०१२ आणि सन २०१५ मधील पाण्याच्या समस्येचा तुलनेत यंदाची पाण्याची स्थिती योग्य आहे. पण अल निनोचा ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात अधिक झाल्यास १० टक्के पाणी कपातीचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसेल. या काळात पाण्याची मागणी वाढेल आणि कपात काळात सर्व विभागात योग्य प्रकारे पाणी पोहोचणे अवघड असल्याने पाणी समस्या अधिक तीव्र होईल अशी भीती अधिकाऱ्यांना वाटते. त्यामुळे पाणी कपात मागे घेण्याचा विचार महापालिका अधिकाऱ्यांच्या मनात असून शासनाने ही कपात मागे घ्यावी असा पवित्रा घेत हा चेंडू त्यांच्या कोर्टात ढकलला आहे.
दरम्यान मुंबईतील कपात पावसाळा काळात लागू केल्याने त्याची झळ बसली नसली तरी ऑक्टोबर हिटचा परिणाम विचारात घेता मुंबईत पुरेसा साठा असल्याने आणि उद्योग व्यवसाय पाहता ही कपात मागे घेणे कशाप्रकारे योग्य आहे हे महापालिका प्रशासन पटवून देणार आहे. विशेष म्हणजे येणाऱ्या काळात वाढते धुळीचे आणि वायू प्रदूषण यांची समस्या विचारात घेता रस्ते पाण्याने धुणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पाणी कपात असताना टँकरद्वारे पाणी घेऊन रस्ते पाण्याने धुणे योग्य नाही. त्यामुळे चुकीचा संदेश जाणार आहे. त्यामुळे कपात मागे घेतल्यास रस्ते पाण्याने काही प्रमाणात धुता येतील आणि वाढत्या प्रदूषणाची समस्या निकालात काढली जाईल. त्यामुळे राज्य शासनाला पाणी कपात मागे घेण्याचे महत्त्व पटवून ती रद्द करण्याचा विचार असून याबाबत राज्य शासनाला विश्वासात घेऊन कपात मागे घेण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे. भातसा आणि अप्पर वैतरणा यामधील राखीव साठा निभावणी साठा अन्य शहर आणि गावांना देण्याची कमी गरज असेल तर त्यातील पाणी मुंबई महापालिकेला मिळण्याची हमी मिळाली तर ही कपात मागे घेण्यातील अडचणी दूर होतील असा विश्वास अधिकाऱ्यांना असून यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाऊन कपात मागे घेण्याचा तूर्तास तरी मागे घेण्याचा घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे. आणि त्यावर निर्णय जाहीर
८ टक्के आणि सन २०२४मध्ये ९९.२ टक्के एवढा जलसाठा होता. त्यामुळे सर्वांत कमी पाऊस पडलेल्या सन २००९ मध्ये पाण्याचा एकूण साठा हा ७४ टक्के होता तर सन २०१५ मध्ये जलसाठा ७९ टक्के एवढा होता.
सध्या दहा टक्के कपात असली तरी काही भागांमध्ये या कपातीचे प्रमाण अधिक असण्याची शक्यता त्यांनी न नाकारता ज्या वेळी ४१०० किंवा ४२०० एवढा पाणी पुरवठा केल्यास ते पूर्ण क्षमतेने त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचू शकेल. परंतु सध्या दहा टक्के कपात लागू असल्याने पुढे ती कायम ठेवल्यास आठवड्यातील दोन दिवस पूर्ण क्षमतेने पाण्याचा पुरवठा केला जाईल. जेणेकरून काही प्रमाणत पाणी समस्या कमी केली जाईल,अशी माहिती मिळेल.