मुंबई : मुंबई शहरातील सात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती सीमांकनाच्या मोजणी नकाशांवर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करून तीन महिन्यांच्या आत शासनाला शिफारस अहवाल सादर करणार आहे. मुंबईतील शिवडी, सायन, कुलाबा, माहिम (माहिम मार्केटसह), मांडवी-प्रिन्सेस डॉक, वरळी आणि कफ परेड या सात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या सीमांकनासाठी यापूर्वी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व मोजणी करून नकाशे तयार करण्यात आले होते. या नकाशांमध्ये दर्शविलेल्या सीमांबाबत विविध प्राधिकरणांकडून हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सीमांकन अंतिम करण्यासाठी शासनाने समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे; बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (शहर); मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी; शहर अभियंता नगर अभियंता खाते बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे संचालक; तसेच मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त यांचा समावेश आहे. कोकण प्रदेशाचे उपसंचालक, भूमी अभिलेख हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
मुंबई : जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) ११ विद्यार्थिनींच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांवरून भारतीय जनता पक्षाच्या महिला मोर्चाने शनिवारी मुंबईत ...
समिती मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने तयार केलेल्या सात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाच्या मोजणी नकाशांचा विचार करेल. या नकाशांवर प्राप्त झालेल्या हरकतींबाबत संबंधित हरकतदार आणि कोळी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर सीमांकन अंतिम करण्याबाबत शासनाला शिफारस केली जाईल. याशिवाय, महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्देशांच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाहीचाही समिती विचार करणार आहे. गरजेनुसार संबंधित अधिकारी आणि तज्ज्ञ व्यक्तींना बैठकीसाठी निमंत्रित करण्याचे अधिकार समितीला देण्यात आले आहेत. समितीने आपला स्वयंस्पष्ट शिफारस अहवाल शासनाला तीन महिन्यांच्या मुदतीत सादर करायचा आहे.
१२ वर्षे प्रलंबित प्रश्नाला न्याय
या निर्णयाबाबत बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, कोळीबांधव हे मुंबईचे मूळ रहिवासी असून त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर तातडीने अंमलबजावणी करत हा आदेश काढण्यात आला आहे. १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. या ९ सदस्यीय समितीला तीन महिन्यांच्या आत अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने अभ्यास करून आपला स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणत्याही कोळीबांधवाच्या हक्कावर गदा येऊ न देता त्यांच्या जमिनीचे रक्षण आणि विकासकामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले.
