मृत्युपत्र कसे बनवावे? का आहे महत्त्वाचे आणि त्यासाठी किती खर्च येतो, जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

आयुष्याच्या अनपेक्षित वळणावर आपल्या पश्चात कुटुंबात मालमत्तेवरून वाद होऊ नयेत, असे वाटत असेल तर 'मृत्युपत्र' हा एकच कायदेशीर मार्ग उरतो. अनेकांचा असा गैरसमज असतो की मृत्युपत्र हे केवळ वृद्धांसाठीच असते. परंतु, घर, जमीन, बँक बॅलन्स किंवा कोणतीही गुंतवणूक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. आपल्या मृत्यूनंतर कष्टाची कमाई कोणाला आणि कशी मिळावी, याचा स्पष्ट हक्क हे पत्र आपल्याला देते. मृत्युपत्र हे एक कायदेशीर घोषणापत्र आहे, ज्यात एखादी व्यक्ती आपल्या मृत्यूनंतर आपली मालमत्ता कशी आणि कोणाला वाटली जावी, याविषयीच्या आपल्या इच्छा स्पष्टपणे नमूद करते. कोणतीही प्रौढ आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती मृत्युपत्र बनवू शकते.

मृत्युपत्र बनवताना या 5 गोष्टी लक्षात ठेवा:

• मालमत्तेची यादी: तुमचे घर, जमीन, बँक खाती, मुदत ठेवी, शेअर्स, सोने आणि विमा पॉलिसी यांची सुव्यवस्थित यादी तयार करा.


• वारसांचे स्पष्ट नाव: मालमत्तेत कोणाला किती वाटा मिळेल हे स्पष्ट लिहा, जेणेकरून वाद होणार नाहीत.


• कार्यकारीची नेमणूक (Executor): तुमच्या मृत्यूनंतर इच्छांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कुटुंबाचा विश्वास असलेल्या एका जबाबदार व्यक्तीची किंवा वकिलाची निवड करा.


• दोन साक्षीदार आवश्यक: मृत्युपत्रावर किमान दोन साक्षीदारांच्या सह्या असणे अनिवार्य आहे. ज्या व्यक्तींना मालमत्तेचा वाटा मिळणार आहे, त्यांना साक्षीदार बनवणे टाळावे.


• नोंदणी अनिवार्य नाही: मृत्युपत्र साध्या कागदावर हस्तलिखित किंवा टंकलिखित करता येते आणि त्याची नोंदणी उपनिबंधक कार्यालयात करणे अनिवार्य नाही. मात्र, अधिकृत नोंदीसाठी नोंदणी करणे फायदेशीर ठरते.

लक्षात ठेवण्यासारखे महत्त्वाचे कायदे:

• बदल करण्याची तरतूद: विवाह, मुलाचा जन्म किंवा नवीन मालमत्ता खरेदी केल्यास भारतीय वारसा हक्क कायद्यानुसार मृत्युपत्रात बदल करता येतो.


• कुटुंबाला वगळणे: काही विशिष्ट परिस्थितीत व्यक्ती कुटुंबातील सदस्याला मालमत्तेतून वगळू शकते, मात्र यासाठी कायदेशीर सल्ला घेणे उत्तम.


• संयुक्त हिंदू कुटुंब: संयुक्त हिंदू कुटुंबाचा कर्ता संपूर्ण मालमत्ता दान करू शकत नाही, तो केवळ स्वतःच्या वाट्याचा हिस्साच दान करू शकतो.

मृत्युपत्र बनवण्यासाठी किती खर्च येतो?

मृत्युपत्र तयार करण्यासाठी सरकारकडून कोणताही निश्चित खर्च ठरवलेला नाही. जर तुम्ही साध्या कागदावर हस्तलिखित किंवा टंकलिखित मृत्युपत्र तयार केले, तर त्यासाठी एकही रुपया खर्च येत नाही. कारण कायदेशीररित्या मृत्युपत्राची नोंदणी करणे अनिवार्य नाही. मात्र, जर तुम्ही भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी त्याची नोंदणी उपनिबंधक कार्यालयात करणार असाल, तर संबंधित राज्याचे नाममात्र नोंदणी शुल्क लागू होते. याव्यतिरिक्त, जर तुम्ही कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी वकिलाच्या मदतीने मसुदा तयार करून घेतला, तर केवळ वकिलाचे मानधन आणि नोटरी/मुद्रांक शुल्क एवढाच काय तो खर्च येतो.

जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्युपत्र न करता मृत्यू झाला, तर तिची मालमत्ता थेट लागू असलेल्या वारसा कायद्यानुसार कायदेशीर वारसांना वाटली जाते. म्हणूनच, आपल्या कुटुंबाचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी वेळीच मृत्युपत्र करणे गरजेचे आहे.