मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 5 ते 7 ऑक्टोबरदरम्यान झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर RBI ने रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली आहे. त्यामुळे रेपो रेट आता 5.50% झाला आहे. जवळपास चार वर्षांनंतर प्रथमच रेपो दरात वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी रेपो रेट साधारण हा 5.25% वर स्थिर होता. या निर्णयाचा परिणाम गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर कर्जांच्या व्याजदरावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही कर्जदारांच्या EMI मध्ये वाढ होऊ शकते.
महागाईचा धोका वाढतोय
RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पतधोरणाची माहिती देताना पश्चिम आशियातील संघर्ष, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक पातळीवरील महागाईचा दबाव याकडे लक्ष वेधले. वाढत्या तेलाच्या किमती आणि खाद्यपदार्थांच्या दरातील बदलांमुळे महागाईचा धोका वाढत असल्याचे RBI ने म्हटले आहे.
रेपो रेटसोबतच SDF दर 5.25% करण्यात आला आहे. तर MSF आणि बँक रेट 5.75% करण्यात आले आहेत. तसेच RBI ने आपल्या पतधोरणाची भूमिका 'न्यूट्रल'वरून 'कॅलिब्रेटेड टाइटनिंग' म्हणजेच महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिक कडक धोरणाकडे वळवली आहे. त्यामुळे भविष्यात लगेच रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
Bank New Rule : 1 ऑक्टोबर 2026 पासून बँकिंग क्षेत्रात महत्त्वाचा बदल होणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नव्या नियमांनुसार, बँकांना आता मोठ्या रकमेच्या बल्क ...
रेपो दरात वाढ करण्याव्यतिरिक्त रिझर्व्ह बॅंकेने आर्थिक वर्ष 2027 साठीचा आपला मुख्य महागाईचा अंदाजही 4.3% वरून 4.4%पर्यंत वाढवला आहे. महागाईचा अंदाजही RBI ने वाढवला आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी CPI महागाईचा अंदाज 5.2% करण्यात आला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती, मान्सूनची स्थिती आणि एल निनोमुळे निर्माण होणारे धोके यांचा महागाईवर परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, महागाईचा दबाव वाढत असला तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबाबत RBI सकारात्मक आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी वास्तविक GDP वाढीचा अंदाज 6.7% वरून वाढवून 7.1% करण्यात आला आहे. दुसऱ्या तिमाहीसाठी GDP वाढीचा अंदाज 7.2%, तर तिसऱ्या तिमाहीसाठी 6.9% ठेवण्यात आला आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे RBI कडून बँकांना अल्प कालावधीसाठी मिळणाऱ्या कर्जाचा दर. हा दर वाढल्यास बँकांचा निधीचा खर्च वाढू शकतो आणि त्याचा परिणाम ग्राहकांच्या कर्जाच्या व्याजदरावर होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काळात कर्जदारांच्या EMI वर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.