दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये! अन्न व चाऱ्याच्या नियोजनावर मुख्यमंत्र्यांचा भर

राज्यात उद्भवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुढील 6 ते 8 महिने भक्कम आधार देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. यासाठी रोजगारनिर्मिती, गरजूंपर्यंत अन्नधान्य पोहोचविणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि पशुधनासाठी चारा-पाणी उपलब्ध करून देण्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकासोबतच्या बैठकीत दिली. 'वर्षा' निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीला आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांच्यासह केंद्रीय संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल आणि वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते. मान्सूनच्या पहिल्या दोन महिन्यांत चांगला पाऊस झाल्याने विक्रमी उत्पादनाची अपेक्षा होती, परंतु त्यानंतर पिके फुलोऱ्यात असतानाच पावसात सुमारे दोन महिने खंड पडला. यामुळे सोयाबीन पिकाला सर्वाधिक झळ बसली असून कापूस, तूर आणि ऊस ही पिकेही बाधित झाली आहेत. पाण्याअभावी रब्बीची पेरणी होण्याची शक्यता कमी असल्याने खरीप हंगामातील नुकसान भरून काढण्याची संधीही शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. शेतीबरोबरच शेतमजुरी करणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचे संकट उभे ठाकल्याने रोजगार आणि अन्नसुरक्षेच्या योजनांच्या माध्यमातून त्यांना तातडीने मदत दिली जाणार आहे.

ऑगस्ट 2027 पर्यंत उपलब्ध पाण्याचे पहिले आरक्षण पिण्यासाठी

मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांना काही दिवस झालेल्या पावसाचा लाभ झाला असला तरी ग्रामीण भागातील लहान गावांमध्ये पाण्याचे स्रोत आटले आहेत. या भागांत मोठ्या प्रमाणावर टँकरची व्यवस्था करावी लागणार असून टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्यात तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक गावापर्यंत पारदर्शक पद्धतीने पाणी पोहोचविण्याचा आराखडा तयार केला जात आहे. ऑगस्ट 2027 पर्यंत उपलब्ध पाण्याचे पहिले आरक्षण पिण्यासाठी करण्यात आले असून, त्यात नागरिक आणि पशुधनासाठी आवश्यक पाण्याची स्वतंत्र तरतूद केल्यावरच अन्य वापरासाठी पाणी दिले जाईल.

जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि रोजगारनिर्मितीवर भर

दुष्काळी परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून जलसाठ्यांतील गाळ काढणे, दुरुस्ती आणि पुनरुज्जीवनाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येणार आहेत. माथा ते पायथा या संकल्पनेनुसार विद्यमान जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती तसेच नवीन संरचनांची निर्मिती लोकसहभागातून केली जाईल. सॉफ्टवेअर आणि ॲपच्या माध्यमातून अशा कामांची पारदर्शक अंमलबजावणी केली जाणार असून, यामुळे गावांमध्ये रोजगार निर्माण होण्याबरोबरच नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

🔸CM Devendra Fadnavis chairs a meeting with the central team visiting the state to assess the drought situation.
Minister Girish Mahajan, Minister Dattatray Bharane, Minister Makrand Jadhav-Patil and senior officials were present.

🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील दुष्काळ परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकासमवेत बैठक.
यावेळी मंत्री गिरीष महाजन, मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री मकरंद जाधव-पाटील व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी अध्यक्षता में राज्य में सूखे की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए आए केंद्रीय दल के साथ बैठक।
इस अवसर पर मंत्री गिरीष महाजन, मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री मकरंद जाधव-पाटील एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

🕚 10.50am | 11-10-2026📍Varsha Bungalow, Mumbai | स. १०.५० वा. | ११-१०-२०२६📍वर्षा निवासस्थान, मुंबई.

@Dev_Fadnavis @girishdmahajan @bharanemamaNCP @makrandpatil99
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 11, 2026

पशुधन वाचवण्यासाठी चारा छावण्यांचे नियोजन

विविध जिल्ह्यांत सध्या 90 ते 120 दिवसांपर्यंतचा चारा साठा उपलब्ध असून मातीमध्ये ओलावा असलेल्या पाणलोट क्षेत्रांत चारा उत्पादन वाढविण्यात येईल. उपलब्ध चारा शासनाने घोषित केलेल्या दराने खरेदी करून त्याच्या साठवणुकीची व्यवस्था केली जाईल आणि आवश्यकता भासल्यास इतर राज्यांतूनही चारा आणण्याचा विचार केला जाईल. पशुधन वाचविण्यासाठी गरजेनुसार चारा छावण्या आणि पशू छावण्यांचा पर्याय स्वीकारण्यात येणार आहे.

केंद्रीय पथकाकडून सात जिल्ह्यांची प्रत्यक्ष पाहणी आणि अहवाल

केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या तीन पथकांनी अहिल्यानगर, सोलापूर, जालना, बीड, धाराशिव, वाशिम आणि यवतमाळ आदी दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांचा प्रत्यक्ष दौरा करून शेती व पाण्याच्या स्रोतांची पाहणी केली आहे. या संवेदनशील पाहणीमुळे दुष्काळाची तीव्रता केंद्र शासनापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल आणि या दौऱ्याचा अहवाल केंद्र सरकारला लवकरच सादर केला जाईल. राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे आधीच आकडेवारीवर आधारित सविस्तर निवेदन सादर केले असून पीक विम्याचा लाभ शेतकऱ्यांना लवकर मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार्याने वेगवान प्रयत्न सुरू आहेत.