मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे जप्त करण्यात आलेल्या सुमारे १० कोटी रुपये किमतीच्या सुपारीच्या साठ्याची विल्हेवाट लावल्याचे वरिष्ठांना सांगून प्रत्यक्षात तो माल विकल्याचा संशय अन्न व औषध प्रशासनातील (एफडीए) पाच अधिकाऱ्यांवर आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीतील विलंब आणि अधिकाऱ्यांच्या परस्परविरोधी जबाबांमुळे हे प्रकरण चर्चेत आले आहे. या प्रकरणाची फाइल चार दिवसांपूर्वी आपल्याकडे आली असून, माहिती घेऊन ती दोन दिवसांत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्यात येईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली. दोन वर्षे फाइल दाबून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्याचीही चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मालेगाव येथे ११ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एफडीएच्या गुप्तवार्ता विभागाने अवैध वाहतूक होत असल्याच्या संशयावरून सुपारीने भरलेले ११ ट्रक पकडले होते. या ट्रकमधील ३ हजार ६०५ पोत्यांतील सुपारीचे बाजारमूल्य सुमारे १० कोटी रुपये होते. अन्न विश्लेषकांच्या अहवालात ही सुपारी खाण्यास अयोग्य असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर न्यायालयाने ५ मार्च २०२५ रोजी ती नष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, संबंधित पाच अधिकाऱ्यांनी सुपारी नष्ट केल्याचे वरिष्ठांना कळविले असले, तरी प्रत्यक्षात मालाची विल्हेवाट लावण्यात आली की त्याची विक्री झाली, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
मुंबई : राज्यातील एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना दिवाळीपूर्वीच शासनाकडून भाऊबीज भेट म्हणून प्रत्येकी ...
नाशिक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त व्ही. पी. पाटील यांना तोंडी माहिती देऊन सुपारी नष्ट केल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी नमूद केले होते. मात्र, पाटील यांनी सुपारी नष्ट करण्याच्या आदेशाबाबत कोणत्याही अधिकाऱ्याने आपल्याला माहिती दिली नसल्याचे स्पष्ट केले. १८ मार्च ते ४ एप्रिल २०२५ या काळात आपण रजेवर होतो. त्यानंतर पाचही अधिकाऱ्यांना तीन वेळा लेखी पत्र पाठवून विचारणा केली; मात्र एकाही अधिकाऱ्याने उत्तर दिले नाही, असे पाटील यांनी सांगितल्याचे समजते.
फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविणार
या प्रकरणाची फाइल आपल्याकडे चार दिवसांपूर्वी आली असून, संबंधित माहितीची तपासणी करून दोन दिवसांत ती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्यात येईल, असे झिरवाळ यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. दोन वर्षे फाइल दाबून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी करून त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे जप्त सुपारीच्या साठ्याचे नेमके काय झाले आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होते का, याकडे लक्ष लागले आहे.