मुंबई : केंद्र शासनाच्या हमीभाव खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2026-27 मध्ये सोयाबीन, मूग, उडीद व तूर खरेदीसाठी राज्यातील केंद्रांवर शेतकऱ्यांना आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच खरेदी करण्यात आलेल्या शेतमालाच्या साठवणुकीचे काटेकोर नियोजन करण्याचे स्पष्ट निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले आहेत. खरीप हंगामातील हमीभाव खरेदीच्या पूर्वनियोजनाबाबत आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.
हमीभावात भरीव वाढ
खरीप हंगाम 2026-27 साठी केंद्र शासनाकडून शेतमालाच्या हमीभावात वाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये सोयाबीनच्या हमीभावात 380 रुपयांची वाढ होऊन तो 5 हजार 328 रुपयांवरून 5 हजार 708 रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे. तसेच उडदाचा हमीभाव 400 रुपयांनी वाढून 8 हजार 200 रुपये आणि तुरीचा हमीभाव 450 रुपयांनी वाढून 8 हजार 450 रुपये प्रति क्विंटल झाला असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
साठवणुकीसाठी 15.28 लाख मेट्रिक टन क्षमता
खरेदी करण्यात येणाऱ्या कडधान्ये व तेलबियांच्या सुरक्षित साठवणुकीसाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या स्वमालकीच्या 168 वखार केंद्रांबरोबरच गरजेनुसार भाडेतत्त्वावरील गोदामांचा वापर केला जाणार आहे. सद्यस्थितीत स्वमालकीच्या व भाडेतत्त्वावरील गोदामांमध्ये 8.12 लाख मेट्रिक टन रिक्त साठवणूक जागा उपलब्ध आहे. आगामी खरीप हंगामासाठी खासगी गोदामांचे नियोजन करून आणखी 7.16 लाख मेट्रिक टन आंतरिक क्षमता उपलब्ध होणार असून, याद्वारे एकूण 15.28 लाख मेट्रिक टन साठवणूक जागा उपलब्ध होईल, असे नियोजन वखार महामंडळाद्वारे करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मूलभूत सुविधा आणि क्यूआर कोड टॅगिंग
सर्व खरेदी केंद्रांवर येणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हँगिंग व बसण्याची व्यवस्था, पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छतागृह यांसारख्या मूलभूत सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध कराव्यात. किंमत समर्थन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बारदाना, वाहतूक आणि गोदामांची योग्य व्यवस्था करावी. तसेच, पारदर्शकता राखण्यासाठी संबंधित राज्यस्तरीय नोडल संस्थांच्या सर्व खरेदी केंद्रांवर क्यूआर कोड टॅगिंगची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही मंत्री रावल यांनी दिले आहेत.
मुंबई: राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दिलासा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेता त्यांचे परीक्षा अर्ज ...
950 हून अधिक खरेदी केंद्रांची यंत्रणा आणि व्यापक प्रसिद्धी
या हंगामात नाफेडमार्फत 22 जिल्ह्यांत, तर एनसीसीएफमार्फत सहा जिल्ह्यांत खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून राज्यात 950 हून अधिक खरेदी केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ (मुंबई), विदर्भ सहकारी पणन महासंघ (नागपूर) आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ (पुणे) या राज्यस्तरीय नोडल संस्था सहभागी होणार आहेत. शासनाच्या निश्चित सूचीनुसार ही केंद्रे कार्यान्वित केली जातील. हमीभाव योजनेची माहिती अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रत्येक केंद्रावर माहिती फलक लावण्यासह दूरचित्रवाणी, आकाशवाणी, प्रसिद्धीपत्रके व डिजिटल माध्यमांद्वारे व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे ठरवण्यात आले असून, नोंदणी व खरेदी यंत्रणा सुरळीत चालण्यासाठी तांत्रिक मनुष्यबळही उपलब्ध केले जाणार आहे.
या बैठकीस पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, मार्कफेडचे कार्यकारी संचालक अशोक करंजकर, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम, सहसचिव विजय लहाने, कृषी विभागाचे उपसचिव संतोष कराड यांच्यासह नाफेड आणि एनसीसीएफचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.