परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) दहा लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीसाठीची मुदत दोन महिन्यांनी वाढवली आहे. आता आयातदारांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत शुल्कमुक्त आयात पूर्ण करता येईल. यापूर्वीची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ अशी निश्चित होती. हा निर्णय १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या DGFT च्या अधिसूचना क्रमांक ४५/२०२६-२७ द्वारे जाहीर करण्यात आला. या मुदतवाढीमुळे वर्षाखेरपर्यंतच्या कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीची संधी खुली राहिली आहे. सरकारने परवानगी असलेल्या प्रमाणाबाबत किंवा आयटीसंबंधीच्या अटींमध्ये कोणताही बदल जाहीर केला नसला तरी हा अतिरिक्त वेळ आयातदारांना कोट्याअंतर्गत मालाची पाठवणी पूर्ण करण्यास मदत करू शकतो.
केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२६ मध्ये टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) योजनेंतर्गत दहा लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेची शुल्कमुक्त आयात करण्याची परवानगी दिली होती. या कोट्यासाठी एक्सिम कोड १७०११४ अंतर्गतची कच्ची साखर पात्र ठरते. नव्या अधिसूचनेनुसार केवळ आयात खिडकीची वैधता वाढवण्यात आली असून, एकूण कोट्याचे प्रमाण आणि इतर अटी जैसे थ्या राहिल्या आहेत. टॅरिफ रेट कोट्यामुळे एखाद्या उत्पादनाची विशिष्ट मात्रा प्राधान्य दराने आयात करता येते. या प्रकरणात या कोट्यामध्ये १० लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेचा समावेश आहे.
दिवाळीचा सण अवघ्या काही दिवसांवर आला आहे. दिवाळीची अगदी आठवडाभराची सुट्टी अनेकांना असते. पण या सुट्टीत बहुतेक लोकांना घरी राहणेच आवडते. म्हणूनच, ...
देशांतर्गत साखरेची उपलब्धता सुधारणे आणि पुरवठ्याच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर किमतींवरील दबाव कमी करणे, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे. जवळपास एका दशकानंतर भारताने साखर आयातीची मोठी योजना राबवली आहे. न वापरलेला आयात कोटा परत करण्यासाठीची मुदतही १५ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
