मुंबई: सासवड नगरपालिकेतील 230 कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय) आणि अन्य वैधानिक लाभ मिळत आहेत किंवा नाहीत, याची विशेष चौकशी करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी दिले आहेत. सोबतच त्यांचे सात महिन्यांचे थकीत वेतन तातडीने देण्याची सोय सुद्धा करण्यात यावी निर्देश कामगार मंत्र्यांनी आज दिले आहे.
नाशिक: नाशिकमधील सप्तश्रृंगी देवीच्या दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रातील काना कोपऱ्यातून लाखो भाविक येत असतात. अलीकडेच नवरात्रोत्सव पार ...
आज कामगार आयुक्त कार्यालयात झालेल्या आयोजित बैठकीमध्ये कामगार मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना सासवड नगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांचे वेतन करण्याबद्दलचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय, सर्व कंत्राटी कर्माचाऱ्यांना सॅलरी देऊन दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देशही कामगार मंत्र्यांनी झालेल्या बैठकीमध्ये दिली आहे. कामगार आयुक्त कार्यालयात झालेल्या नियोजित बैठकीत आमदार विजय शिवतारे, कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आय ए कुंदन, उपसचिव दीपक पोकळे, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस उपस्थित होते.
📍 मुंबई
आज मुंबई येथे कामगार आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत सासवड नगरपालिकेतील २३० कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेतला. गेल्या सात महिन्यांपासून थकीत असलेले वेतन तातडीने अदा करावे, तसेच कामगारांच्या वेतनातून होणारी कपात आणि पीएफ, ईएसआय, किमान वेतनासह इतर वैधानिक लाभांबाबतच्या तक्रारींची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. गेल्या २८ वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या या कामगारांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवता कामा नये. सन २०२२ पासून पीएफ नियमित जमा न झाल्याच्या तक्रारींसह सर्व बाबींची तपासणी करून कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी. तसेच सासवड नगरपालिकेकडून संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. कामगारांचे थकीत वेतन आणि त्यांना मिळणारे वैधानिक लाभ याबाबत कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, ही भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी आमदार श्री. विजय शिवतारे, कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन, उपसचिव श्री. दीपक पोकळे आणि उपसचिव श्री. स्वप्नील कापडणीस उपस्थित होते. #LabourDepartment #maharashtra #mumbai — Akash Fundkar (@advakash) October 22, 2026
दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी माध्यमांसोबत संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, " सासवड नगरपालिकेत एकूण 230 कंत्राटी कामगार गेल्या 28 वर्षांपासून सेवा बजावत आहेत. त्यांच्या कामाचे स्वरूप नियमित असूनही या कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेतलेले नाही. नगरपालिकेने मंजूर केलेल्या वेतनातून वेगवेगळ्या कारणांनी तब्बल 30 ते 40 टक्के सॅलरीतली रक्कम कपात केली जात असल्याची तक्रार कामगारांनी केली आहे. याच आधारावर दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे."
नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वरच्या श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या ...
2022 पासून अनेक कामगारांचा पीएफ नियमितपणे जमा झालेला नाही. शिवाय, ईएसआय, किमान वेतन, साप्ताहिक सुटी, वैधानिक लाभ मिळत नसल्याच्या ही तक्रारी आलेले आहेत. नगरपालिका ही मूळ नियोक्ता संस्था असल्यामुळे संबंधित ठेकेदारांकडून कामगार कायद्यांचे पालन होत आहे किंवा नाही, याची तपासणी करणे ही नगरपालिकेची कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्यामुळे सासवड नगरपालिकेकडून या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तातडीने मागवावा, अशा सूचनाही कामगार मंत्री ॲड फुंडकर यांनी दिल्या.
