
मुंबई ( विशेष प्रतिनिधी)
मुंबई महानगरपालिकेने बोरीवली (पश्चिम) येथील श्री हरीलाल भगवती हॉस्पिटलची पुनर्रचना करून तिथे ४९० खाटांचे सर्व सोयींनी युक्त असलेले 'मल्टी-स्पेशालिटी हॉस्पिटल' उभे केले आहे. यामध्ये ९० आयसीयू खाटा आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी लागणारी सर्व अत्याधुनिक यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे. हे अवाढव्य रुग्णालय अत्यंत उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय मानकांनुसार चालावे, पण त्याच वेळी पालिकेच्या तिजोरीवर आणि पर्यायाने करदात्या नागरिकांवर त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, यासाठी प्रशासनाने हे रुग्णालय ३० वर्षांच्या करारावर 'सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी' (पीपीपी) मॉडेलअंतर्गत चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महानगरपालिकेच्या वतीने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या भागीदारीमुळे रूग्णालयाचे खासगीकरण होत आहे आणि सर्वसामान्य रुग्णांच्या वैद्यकीय खर्चात वाढ होईल, हा गैरसमज आहे. हे खासगीकरण अजिबात नाही, असे प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
मालकी हक्क १००% महानगरपालिकेचाच राहणार: येथील जमीन (एक्सर गाव, सीटीएस क्र. १४०९, १४१२, १४१३ आणि १४१४) आणि उभारलेली अद्ययावत इमारत पूर्णपणे महानगरपालिकेच्याच मालकीची राहील. खासगी भागीदार हा केवळ एक ठराविक काळासाठीचा कायदेशीर ऑपरेटर (भाडेकरू) असेल.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी निर्णयाचे मुख्य फायदे आणि महत्त्व
अ) सर्वसामान्यांसाठी ५० टक्के खाटा राखीव (कायदेशीर संरक्षण)
या भागिदारीमुळे गरीब आणि गरजू रुग्णांचे हक्क अधिक सुरक्षित होतील
५० टक्के खाटा फक्त पालिकेच्या रुग्णांसाठी: रुग्णालयातील एकूण खाटांपैकी किमान ५० टक्के खाटा महानगरपालिकेच्या रुग्णांसाठी आणि सरकारी आरोग्य योजनांसाठी राखीव असतील.
खासगी भागीदार रुग्णांकडून स्वतःच्या मनाने अव्वाच्या सव्वा पैसे घेऊ शकणार नाही. पालिकेने उपचारांचे दर आधीच निश्चित केले आहेत:
अत्यंत माफक दर: सर्वसामान्य रुग्णांसाठी ओपीडी (तपासणी फी फक्त १० रुपये १०, स्पेशालिटी ओपीडी २९३ रुपये, तर मोठ्या शस्त्रक्रियेसाठीचे ऑपरेशन थिएटर चार्जेस कमाल १,२०० रुपये एवढेच मर्यादित ठेवण्यात आले आहेत.
भगवती रुग्णालयाची नवीन इमारत प्रशस्त आणि आधुनिक सुविधांनी सज्ज आहे. हे पीपीपी मॉडेल पालिकेची १०० टक्के मालकी सुरक्षित ठेवते, गरजू आणि आर्थिकदृष्याती दुर्बल रूग्णांसाठी ५० टक्के खाटा मोफत तथा माफक दरात देते, १५० कोटींची खासगी गुंतवणूक आणते आणि महानगरपालिकेला दरवर्षी ६.५६ कोटींचा महसूल मिळवून देते.






