विधिमंडळांच्या कामकाजासाठी 'एकसमान आदर्श नियम', मसुदा मंजुरीसाठी समितीची दिल्लीत महत्त्वपूर्ण बैठक

नवी दिल्ली: लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या सुचनेप्रमाणे देशातील सर्व विधिमंडळांसाठी 'कार्यपद्धती आणि कामकाज संचालनाचे एकसमान आदर्श नियम' तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय उच्चाधिकार समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक मंगळवार, 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी नवी दिल्लीमध्ये पार पडणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर हे या समितीचे सन्माननीय सदस्य असून, या बैठकीत ते राज्याची भूमिका मांडणार आहेत.

दिल्ली विधानसभेकडे या बैठकीचे अध्यक्षपद असून त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडणार आहे. देशभरातील सर्व राज्य विधिमंडळांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणि समानता आणण्याच्या दृष्टीने या समितीचे काम अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. यापूर्वी या पाच सदस्यीय समितीची बैठक 12 मे 2026 रोजी कर्नाटक राज्यातील म्हैसूर येथे पार पडली होती. म्हैसूरच्या झालेल्या बैठकीत विस्तृत चर्चा झाल्यानंतर एकसमान नियमावलीच्या अहवालाचा मसुदा (Draft Report) तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालयाचे प्रधान सचिव प्रदीप कुमार दुबे यांनी या नियमावलीचा मसुदा अहवाल तयार केला आहे. 14 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या पत्राद्वारे हा मसुदा महाराष्ट्र, नागालँड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आणि कर्नाटक या पाच राज्यांच्या विधानसभा सचिवालयांच्या सचिवांकडे पाठवण्यात आला होता. आता उद्या दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीत हाच मसुदा अहवाल समितीसमोर अंतिम स्वीकृतीसाठी (Approval) मांडला येण्यात येणार आहे. मसुदा अहवाल स्वीकृतीसाठी सज्ज असून मसुद्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर देशातील संसदीय कामकाजाच्या इतिहासात एकसमान कार्यपद्धतीचा नवा अध्याय सुरू होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीकडे देशातील बड्या नेत्यांचं लक्ष लागून राहिले आहे.