मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मंगळवारी निधीसह मंजुरी दिली. येत्या दोन दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यांत रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होईल आणि कोणत्याही परिस्थितीत दिवाळीपूर्वी सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांत पैसे पोहोचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्याचवेळी, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना दमदाटी करून कर्जवसुली करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांची तक्रार तातडीने नोंदवून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासोबतच प्रस्तावित पंप स्टोरेज प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांबाबत सरकारची भूमिका मांडली. नांदेडमध्ये मायक्रोफायनान्स कंपनीच्या कर्जवसुलीशी संबंधित घडलेल्या घटनेमुळे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्रास दिल्याची तक्रार प्राप्त होताच ती नोंदवून घेऊन संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी सक्तीने किंवा दमदाटी करून वसुली करू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) पत्र पाठविण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे बळाचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करून गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला.
दरम्यान, कर्जत परिसरातील प्रस्तावित पंप स्टोरेज प्रकल्पावरून सुरू असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक असल्याचे स्पष्ट केले. सौर आणि पवन ऊर्जेची निर्मिती सूर्यप्रकाश आणि वाऱ्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असल्याने या स्रोतांमधून चोवीस तास वीज मिळत नाही. सायंकाळी सौरऊर्जेची निर्मिती होत नाही, तर वारा नसल्यास पवनऊर्जेचे उत्पादनही घटते. त्यामुळे वीज वितरण यंत्रणेवर परिणाम होतो. सौर आणि पवनऊर्जेतील चढ-उतार संतुलित करून वीज वितरण यंत्रणा स्थिर ठेवण्यासाठी जगभरात पंप स्टोरेज तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. या तंत्रज्ञानामुळे मागणीच्या उच्च काळात स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध करून देणे शक्य होते, असेही त्यांनी नमूद केले.
मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी राज्य सरकारने पाच हजार रुपयांची अग्रीम आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय अलीकडे जाहीर ...
प्रस्तावित प्रकल्पाची क्षमता तीन हजार मेगावॅट आहे. एवढीच वीज कोळशापासून निर्माण केल्यास होणारे प्रदूषण भरून काढण्यासाठी २८ कोटी झाडांची आवश्यकता भासेल, असा दावा फडणवीस यांनी केला. पंप स्टोरेज प्रकल्पाला विरोध करून कोळशाच्या विजेवर अवलंबून राहिल्यास प्रदूषण कमी करण्याचे आव्हान अधिक गंभीर होईल, असे ते म्हणाले. प्रकल्पांतर्गत ९० हजार झाडे लावण्यात येत असून, प्रकल्पासाठी वापरलेल्या जमिनीच्या दुप्पट क्षेत्र वनविभागाला वनीकरणासाठी देण्यात आले आहे. याशिवाय प्रकल्पाच्या ठिकाणी आणखी ६० हजार झाडे लावण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
बॅटरी स्टोरेज प्रकल्पांच्या तुलनेत पंप स्टोरेज तंत्रज्ञान दीर्घकाळ उपयोगी ठरू शकते, असे सांगताना फडणवीस यांनी बॅटरीचे आयुष्य साधारण २५ वर्षे, तर पंप स्टोरेज प्रकल्पाचे आयुष्य सुमारे ८० वर्षे असल्याचे नमूद केले. बॅटऱ्यांसाठी चीनमधून आयात करावी लागते, तर पंप स्टोरेजसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान भारतातच उपलब्ध आहे, असा दावाही त्यांनी केला. या प्रकल्पामुळे पुढील शंभर वर्षांच्या कालावधीत पर्यावरणाची हानी टाळण्यास मदत होईल आणि सध्या दिसणाऱ्या संभाव्य पर्यावरणीय परिणामांपेक्षा दीर्घकालीन लाभ कितीतरी पटींनी अधिक असतील, असे त्यांनी सांगितले.
धरण बांधताना जलाशयासाठी वनजमीन वापरावी लागते, त्याच धर्तीवर पंप स्टोरेज प्रकल्पात जलसाठा निर्माण होणार असल्याने वनजमीन देण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. पंप स्टोरेज प्रकल्पासाठी कोणतीही जागा निवडता येत नाही. त्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य ठिकाणे शोधावी लागतात. पश्चिम घाटातील काही ठिकाणे या दृष्टीने अधिक अनुकूल असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारनेही पंप स्टोरेज प्रकल्पांचा समावेश हरित प्रकल्पांमध्ये केला असल्याचे नमूद करत, संपूर्ण आयुष्यकालाचा विचार केल्यास हे प्रकल्प पर्यावरणपूरक आणि कार्बन शोषणाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरतात, असे फडणवीस म्हणाले.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवणार नाही मुंबई : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांकडून वित्तीय संस्था आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी सक्तीने ...
अभ्यास न करता विरोध
- सौर आणि पवनऊर्जेतील चढ-उतार संतुलित करण्यासाठी चीनने आतापर्यंत ६० हजार मेगावॅट क्षमतेचे पंप स्टोरेज प्रकल्प उभारले असून, २०३० पर्यंत आणखी एक लाख ६० हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. यामुळे चीनमधील एकूण प्रस्तावित क्षमता सुमारे दोन लाख १० हजार मेगावॅट होईल. भारतालाही कोळशापासून होणाऱ्या प्रदूषणातून मुक्त व्हायचे असल्यास पंप स्टोरेज हा महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
- या प्रकल्पाला होणारा विरोध पुरेसा अभ्यास न करता आणि माहिती न घेता केला जात असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली. काही विरोधामागे राजकीय हेतू असल्याचेही त्यांनी म्हटले. मात्र, स्थानिक ग्रामस्थांच्या अडचणी आणि त्यांच्या मागण्या सरकार ऐकून घेण्यास तयार आहे. यापेक्षा अधिक चांगले आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान उपलब्ध असल्याचे कोणी दाखवून दिल्यास त्याचाही विचार केला जाईल. त्यानुसार गुंतवणूकदारांशी चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राजकारण करायचे असेल त्यांनी खुशाल करावे
पंप स्टोरेज प्रकल्पाविरोधातील भूमिकेची तुलना करताना फडणवीस यांनी आरे येथील मेट्रो-३ कारशेडचा दाखला दिला. आरे कारशेडसाठी झाडे तोडण्यावरूनही अशाच प्रकारे विरोध झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या प्रकरणात झाडांच्या आयुष्यभरातील कार्बन शोषणाच्या तुलनेत मेट्रो-३ सेवेमुळे ८० दिवसांत होणाऱ्या कार्बन बचतीचा संदर्भ देत प्रकल्पाला मान्यता दिली होती, असे त्यांनी सांगितले. पंप स्टोरेज प्रकल्पाचाही पर्यावरणीय परिणाम आणि दीर्घकालीन लाभ यांचा एकत्रित विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पर्यावरणाच्या हिताच्या प्रकल्पाला विरोध करण्याऐवजी त्याचा अभ्यास करावा, असे आवाहन करत, ज्यांना राजकारण करायचे आहे त्यांनी ते करत राहावे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.
