मुंबई: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळावरून नवी मुंबईसाठी हवाई प्रवासाचा मार्ग मोकळा करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. चिपी-नवी मुंबई आणि नवी मुंबई-चिपी या दोन्ही मार्गांवरील विमानसेवेसाठी 100 टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग) देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी चिपी विमानतळावरील प्रवासी वाहतुकीला चालना मिळावी आणि जिल्ह्याची हवाई कनेक्टिव्हिटी वाढावी यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेसाठी एका वर्षात 16 कोटी 74 लाख 62 हजार रुपये खर्च करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
नाशिक : भारतीय संस्कृतीचा समृद्ध वारसा, संतपरंपरा, अध्यात्म, लोककला आणि विविधतेतील एकात्मतेचे दर्शन घडविणाऱ्या भव्य सांस्कृतिक शोभायात्रेचे आयोजन ...
केंद्र सरकारच्या प्रादेशिक हवाई संपर्क योजनेचा (आरसीएस) उद्देश सामान्य नागरिकांना विमान प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार, राज्य शासन आणि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यांच्यात त्रिस्तरीय सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारात अमरावती, गोंदिया, नाशिक, जळगाव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या विमानतळांचा समावेश आहे. योजनेनुसार निश्चित केलेल्या हवाई मार्गांवरील विमानसेवेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 80 टक्के आणि राज्य सरकारकडून 20 टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी दिला जातो.
नाशिक : वैद्यकीय उपचार, कौटुंबिक अडचणी आणि प्रवासात पैसे संपल्याचे कारण सांगून पेट्रोल पंप चालकांकडून रोख रक्कम घेण्याचा आणि त्याबदल्यात QR कोडद्वारे ...
चिपी विमानतळावरून मुंबईसाठी विमानसेवा सुरू करण्याची परवानगी फ्लाय 91 (जस्ट उडो एव्हिएशन प्रा. लि.) या कंपनीला देण्यात आली होती. मात्र, मुंबई विमानतळावर विमानसेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेला निश्चित कालावधीचा स्लॉट उपलब्ध न झाल्याने या मार्गावर सेवा सुरू करण्यात अडचण निर्माण झाली. त्यामुळे मुंबई विमानतळाऐवजी नवी मुंबई विमानतळाशी चिपीची हवाई जोडणी करण्याचा पर्याय पुढे आला.
या पार्श्वभूमीवर चिपी-नवी मुंबई आणि नवी मुंबई-चिपी या दोन्ही मार्गांवर प्रत्येक आसनामागे सहा हजार 200 रुपये व्यवहार्यता तफावत निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विमानसेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक आधार उपलब्ध होणार असून, चिपी विमानतळावरील प्रवासी वाहतूक वाढण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या हवाई संपर्काला बळ देण्याच्या दृष्टीने पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्याला या निर्णयामुळे यश मिळाले आहे.