आदिवासी समाजाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी श्रमजीवी संघटनेने काढलेल्या संविधान हक्क संघर्ष मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेत तब्बल 14 शासन निर्णय (जीआर) काढले आहेत. सरकार केवळ आश्वासन देणारे नसून मागण्या मान्य करून त्यांची अंमलबजावणी करणारे आहे, असा स्पष्ट संदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला. श्रमजीवी संघटनेच्या संविधान हक्क संघर्ष मोर्चात मार्गदर्शन करताना शिंदे बोलत होते. विवेक पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो आदिवासी बांधवांनी 27 ऑक्टोबर रोजी मुंबईच्या दिशेने मोर्चा काढला होता. या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागांची तातडीने बैठक घेऊन मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय करण्यात आले. यातील काही शासन निर्णय बैठकीदरम्यानच जारी करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. “तुम्हाला मुंबईपर्यंत येण्याची गरज लागू नये, कारण हे सरकार तुमचे आहे. सरकार तुमच्याकडे आले आहे आणि निर्णय घेऊन आले आहे,” असे सांगत शिंदे यांनी आदिवासी समाजाच्या एकजुटीचे कौतुक केले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी मोठा निर्णय घेताना शैक्षणिक सुविधांची व्याप्ती वाढविणे, आदिवासीबहुल आणि दुर्गम भागातील शाळा व अंगणवाड्यांना पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेला प्राधान्य देणे, जलजीवन मिशनमध्ये आदिवासी पाड्यांना प्राथमिकता देणे, तसेच आदिवासी मुलांना दर्जेदार उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विद्या संकुल निर्णय घेण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. वनहक्क दावे अंतिम करण्यासाठी 15 डिसेंबर 2026 पर्यंत कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून, आदिवासी समाजाला आधारकार्ड व जन्मदाखल्यांसाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रक्रिया सुलभ केली जाणार आहे. वेठबिगार कामगारांच्या मदत व पुनर्वसनासाठी सुलभ एसओपी तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच बाधित आदिवासी गावठाणांबाबत महसूल व वन विभागाला आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Weather News: बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले ‘अर्णब’ चक्रीवादळ 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडकले. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) ...
महापालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन मिळालेच पाहिजे, यावरही शिंदे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. किमान वेतनाची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित महापालिका आयुक्त आणि नगरपरिषद अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी समाजाच्या मागण्यांसाठी श्रमजीवी संघटना आणि विवेक पंडित गेल्या 45 वर्षांपासून संघर्ष करत असल्याचा उल्लेख करत शिंदे म्हणाले की, “आजचा दिवस या संघर्षाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्यासारखा आहे. तुमची एकजूट आणि मेहनत फळाला आली आहे. तुमचा हक्क मागण्याचे काम तुम्ही केले आणि तो हक्क देण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली आहे.”
आदिवासी समाजाच्या जल, जंगल आणि जमिनीच्या हक्कांबाबत सरकार संवेदनशील असून, दऱ्याखोऱ्यात आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. “सरकारची आदिवासी समाजाला साथ आहे आणि तुमचा एकनाथ शिंदे तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे,” असा विश्वास देत शिंदे यांनी आंदोलन यशस्वी केल्याबद्दल श्रमजीवी संघटनेचे विवेक पंडित, पदाधिकारी आणि हजारो आंदोलकांचे आभार मानले. आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेऊन शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याने हा मोर्चा केवळ आंदोलन न राहता मागण्यांच्या पूर्ततेकडे नेणारा निर्णायक टप्पा ठरल्याचे चित्र आहे. मात्र, मंजूर निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी संबंधित विभागांनी कालबद्ध पद्धतीने पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षाही शिंदे यांनी व्यक्त केली.
