चक्रीवादळ 'अर्णब'मुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी आंध्र प्रदेश, पुद्दुचेरी, ओडिशा आणि छत्तीसगड या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी दूरध्वनीवरून सविस्तर चर्चा केली. या संकटाच्या वेळी नागरिकांचे हाल कमी करण्यासाठी आणि आपत्तीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असे ठाम आश्वासन त्यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना दिले. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, किनारपट्टीचा भाग असलेल्या आंध्र प्रदेश, यानम आणि लगतच्या बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले हे तीव्र चक्रीवादळ गेल्या काही तासांत ताशी 8 किलोमीटरच्या धीम्या गतीने पुढे सरकले आहे. हळूहळू या चक्रीवादळाची तीव्रता कमी झाली असून आता त्याचे रूपांतर एका सामान्य चक्रीवादळात झाले आहे.
आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडकल्यानंतर 'अर्णब' हे अत्यंत तीव्र चक्रीवादळ काहीसे कमकुवत झाले असले, तरी त्याचा प्रभाव देशातील मोठ्या भागावर ...
हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, हे चक्रीवादळ पुढील 48 तासांत उत्तर-पश्चिम दिशेने सरकण्याची शक्यता आहे. या काळात त्याची ताकद आणखी क्षीण होईल आणि 28 ऑक्टोबर 2026 च्या मध्यरात्रीपर्यंत या चक्रीवादळाचे रूपांतर 'डिप डिप्रेशन'मध्ये (गंभीर कमी दाबाच्या पट्ट्यात) होईल. आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत माहिती देताना अमित शहा म्हणाले की, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF) च्या तुकड्या तात्काळ घटनास्थळी तैनात करण्यात आल्या आहेत. बाधित भागात नागरिकांची सुरक्षित सुटका करणे, अडकलेल्या लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवणे आणि मदत सामग्री पोहोचवणे ही कामे युद्धपातळीवर केली जात आहेत.
View this post on Instagram
गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर माहिती शेअर करताना लिहिले: "चक्रीवादळ 'अर्णब'च्या पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेश, पुद्दुचेरी, ओडिशा आणि छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात नागरिकांना कमीत कमी त्रास व्हावा यासाठी केंद्राकडून सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे." वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा अचूक अंदाज घेण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच 'आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथके' (IMCTs) बाधित राज्यांमध्ये पाठवणार असल्याचेही गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ही पथके स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्याने शेती, मालमत्ता, पायाभूत सुविधा आणि जीवितहानीच्या प्रमाणाचा आढावा घेतील. या अहवालानंतर राज्यांना अतिरिक्त आर्थिक आणि पायाभूत मदत जाहीर केली जाईल. "भारत सरकार पूर्ण कटिबद्धतेसह या कठीण काळात बाधित भागातील जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे," असा विश्वास गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केला. स्थानिक प्रशासनाला सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून किनारपट्टीच्या भागातील नागरिकांना सुरक्षेचे नियम पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
