मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) :
मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागात काही व्यक्तींचे साटेलोटे असून त्यांच्या माध्यमातून होणारा हा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेतला आहे. भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आणि आमदार अमीत साटम यांनी महापौर आणि महापालिका आयुक्तांना निवेदन देत यापुढे महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना नामांकित जागतिक कंपन्यांचे दर्जेदार टॅबलेट पीसी आणि डिजिटल इंटरॅक्टिव्ह पॅनल्स उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. टॅबमध्ये ज्या व्यक्तींचे साटेलोटे होते, त्याच व्यक्तींची भूमिका ही शाळांच्या भूखंडांसाठीचे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरण तयार करण्यातही होती. आता धोरण रद्द करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता टॅबच्या खरेदीतही जागतिक कंपन्यांचा विचार केला जावा अशी आग्रही भूमिका मांडत शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार मोडीत काढण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे.
मुंबई: महाराष्ट्राची समृद्ध लोकसंस्कृती, परंपरा आणि कलांचा वारसा केवळ गणेशोत्सवापुरता मर्यादित न राहता वर ...
महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना टॅबलेट पीसी देण्याच्या उपक्रमाचे स्वागत केले. मात्र, विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे टॅब हे प्रमाणित दर्जाचे नसून नामांकित आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचेही नाहीत, असे अमित साटम यांनी महापौर रितू तावडे आणि महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना लिहिलेल्या पत्रात नमुद केले आहे.
महापालिका शाळांमध्ये बसविण्यात आलेले डिजिटल इंटरॅक्टिव्ह पॅनल्सही नामांकित कंपन्यांचे नसून कमी दर्जाच्या कंपन्यांकडून पुरविले जात आहेत. त्यामुळे अनेक तक्रारी येत आहेत. काही कंपन्या महापालिकेला कमी दर्जाची उपकरणे चढ्या दराने पुरविणाऱ्या साटेलोट्याचा भाग असल्याचे दिसते, असा दावाच आमदार अमीत साटम यांनी केला.
महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम दर्जाची डिजिटल शिक्षण साधने मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगत साटम यांनी नमूद केले की, प्राथमिक स्तरावरील दरतुलनेनुसार नामांकित कंपन्यांचे टॅब बाजारात जवळपास त्याच किमतीत उपलब्ध आहेत, जितका खर्च महापालिका गेल्या काही वर्षांपासून अनोळखी कंपन्यांच्या टॅबवर करीत आहे. महापालिकेला टॅब पुरविणाऱ्या सध्याच्या कंपन्या फारशा परिचित नाहीत. त्यांची उत्पादने केवळ महापालिकेला चढ्या दराने विकण्यासाठी तयार करण्यात आल्याचे दिसते. महापालिकेच्या शिक्षण विभागात काही व्यक्तींची मक्तेदारी असून, त्या अप्रत्यक्षपणे विभागाचा कारभार चालवित असल्याचेही माझ्या निदर्शनास आले आहे. शाळांच्या भूखंडांसाठीचे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरण तयार करण्यातही या व्यक्तींची भूमिका होती. हे धोरण आता रद्द करण्यात आले आहे, असे साटम यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाच्या अनुषंगाने जागतिक स्तरावर प्रतिष्ठा असलेल्या आणि भारतात उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचीच डिजिटल शिक्षण उपकरणे महापालिका शाळांमध्ये वापरावीत, असे आवाहन त्यांनी केले. अनोळखी आणि संशयास्पद कंपन्यांऐवजी जागतिक स्तरावर नामांकित असलेल्या, तसेच भारतात उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे टॅब आणि डिजिटल शिक्षण साधने विद्यार्थ्यांना द्यावीत. त्यामुळे विक्रीनंतरची सेवा अधिक चांगली मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचा डिजिटल शिक्षणाचा अनुभव घेता येईल, असे साटम यांनी म्हटले आहे.