मुंबई: महाराष्ट्राला क्षयरोगमुक्त करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून राज्यभरात 300 अत्याधुनिक ‘टूनॅट क्वात्रो’ आण्विक निदान यंत्रे बसविण्यात येणार आहेत. या उपक्रमामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना जलद, अचूक आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध होणार आहे. तसेच राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि जिल्हास्तरीय आरोग्य संस्थांमध्ये ही यंत्रे बसविण्याची योजना आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यता असलेल्या या तंत्रज्ञानामुळे क्षयरोगाचे निदान अधिक वेगाने आणि अचूकपणे करता येणार आहे.
या प्रकल्पासाठी सुमारे 41.92 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्याची अंमलबजावणी 21 महिन्यांत केली जाणार आहे. यासाठी बीपीसीएल फाउंडेशन, एचआयटीईएस–एचएलएल इन्फ्रा टेक सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि आरोग्य सेवा संचालनालयातील क्षयरोग व कुष्ठरोग विभागाचे सहसंचालक यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
[caption id="attachment_1071867" align="alignnone" width="800"] काही दिवसांपूर्वीच कोण होणार करोडपती हा शो सुरू झाला. या शोमध्ये यावेळी प्रथमच महिला सूत्रसंचालक दिसत आहे.[/caption] [caption id="attachment_1071868" ...
‘टूनॅट क्वात्रो’ यंत्रांच्या माध्यमातून अवघ्या एका तासात क्षयरोगासह रिफॅम्पिसिन-प्रतिरोधक क्षयरोगाचे निदान करणे आता शक्य होणार आहे. ही यंत्रे पोर्टेबल असून बॅटरीवर चालवण्यात येत आहेत. त्यामुळे वीजपुरवठ्याच्या मर्यादा असलेल्या दुर्गम भागांतही त्यांचा प्रभावी वापर करता येणार आहे. यंत्रांच्या संचालनासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार असून, निक्षय डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवली जाणार आहे.
या प्रकल्पामुळे राज्यात दरवर्षी सुमारे 9 लाख 36 हजार क्षयरोग तपासण्या करण्याची क्षमता निर्माण होणार आहे. परिणामी, अंदाजे 1 लाख क्षयरुग्ण आणि 4 हजार 680 रिफॅम्पिसिन-प्रतिरोधक क्षयरुग्णांचे लवकर निदान होण्यास मदत होईल. क्षयरोगाचे वेळेत निदान झाल्यामुळे उपचार लवकर सुरू करता येतील आणि संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासही मदत होणार आहे. विशेषतः ग्रामीण, दुर्गम आणि वंचित भागातील नागरिकांना आधुनिक निदान सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने महाराष्ट्राला टीबीमुक्त करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारचा हा उपक्रम आरोग्य क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.