मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित १२ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात विद्यार्थी, वाहनधारक, आणि शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. तसेच पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ, वाहनांच्या प्रलंबित दंडासाठी अभय योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ, न्यायालयांची स्थापना आणि कृषी क्षेत्रासाठी आंतरराष्ट्रीय सुविधा केंद्र अशा विविध निर्णयांचा यात समावेश आहे. या निर्णयांमुळे विद्यार्थी, वाहनधारक, शेतकरी, सहकारी संस्था आणि नागरिकांना दिलासा मिळण्याची मोठी अपेक्षा आहे.
मंत्रिमंडळातील १२ महत्त्वाचे निर्णय
1. पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांमध्ये सेवा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळणार असून, पशुधनाची काळजी घेण्यासह शेतकरी आणि पशुपालकांना मदत होणार आहे.
2. वाहनधारकांसाठी दंड अभय योजना-२०२६
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे वाहनांवर आकारण्यात आलेल्या प्रलंबित दंडाच्या रकमेत एकवेळची सवलत देण्यासाठी महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना-२०२६ राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत थकीत दंडाच्या रकमेवर २० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना थकबाकी भरून दंडातून मुक्त होण्याची संधी मिळणार आहे.
3. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ
विमुक्त जाती, इतर मागास प्रवर्ग (OBC), भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, हा महत्वाचा निर्णय आज घेण्यात आला. विभागस्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये, तर जिल्हास्तरावरील वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा १,३०० रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे.
4. पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालयांची स्थापना
पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रत्येक न्यायालयासाठी पाच याप्रमाणे एकूण १५ अनुषंगिक पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्थानिक स्तरावर न्याय मिळविण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. विधी व न्याय विभागामार्फत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
5. मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे नियमित न्यायालय स्थापन करण्यास नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे मंजुरी देण्यात आली आहे. याआधी मंजूर करण्यात आलेल्या जोड न्यायालयाऐवजी नियमित न्यायालय सुरू करण्यात येणार आहे. न्यायालयासाठी आवश्यक पदे आणि खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
6. नागपूर जिल्ह्यातील नगर पंचायतीला जमीन
नागपूर जिल्ह्यातील बिडगाव, तरोडी (खुर्द) आणि पांढुर्णा (ता. कामठी) नगर पंचायतीला प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी १ हेक्टर ८६ आर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे नगर पंचायतीच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक सुविधा उभारण्यास मदत होणार आहे.
PM Modi and Sharad Pawar: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष व जेष्ठ नेते शरद पवार यांना रुबी रुग्णालयातून आज डिस्चार्ज देण्यात आला. दोन दिवस उपचार ...
7. गोंदियातील घरांसाठी दिलेल्या जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये विनामूल्य रूपांतरण
गोंदिया शहरात लिलावाद्वारे किंवा भाडेतत्त्वावर घरांसाठी वितरित करण्यात आलेल्या जमिनींचे विनामूल्य वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित जमीनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
8. सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाला मुद्रांक शुल्क माफी
श्रीमंत देवस्थानांपैकी एक असलेलं मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने खरेदी केलेल्या राम मेन्शन इमारतीच्या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मंदिर परिसराच्या विकासासाठी आणि भाविकांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
9. हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटीच्या अधिसूचनेत सुधारणा
मुंबईतील हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी या समूह विद्यापीठाच्या कुलाधिकारी पदाच्या कार्यकाळासह वयोमर्यादेची अट वगळण्यासाठी अधिसूचनेत सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.
10. नागपूरमध्ये आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा परिसरातील जागेवर आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या केंद्रासाठी ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रातील सुविधा आणि विकासाला या केंद्रामुळे चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
11. अठरा सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्ती न करण्याचा निर्णय
मुदत संपलेल्या अ वर्गातील आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झालेल्या १८ सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्त न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अंतर्गत संबंधित तरतुदी आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम, २०१४ मधील नियम ४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
12. मोठ्या सहकारी संस्थांच्या समित्यांवर शासनाचे पाच सदस्य
राज्यातील ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या समित्यांवर शासनाकडून पाच सदस्य नामनिर्देशित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये सहाय्यक निबंधक दर्जाचा एक अधिकारी आणि संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश असेल.
शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल, तर नामनिर्देशित चार व्यक्तींना संचालक मंडळात मतदानाचा अधिकार असेल. मात्र, या चार व्यक्तींना संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीत सहभागी होता येणार नाही. हा निर्णय जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही.