'गोकुळ'वर महायुतीच्या सत्तेचा मार्ग मोकळा, शासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीवर मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब

मुंबई: कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या सत्तासंघर्षात महायुती सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 500 कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे गोकुळच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त सदस्यांना स्थान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्यातील चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकारही मिळणार आहे. परिणामी, संचालक मंडळात 13 जागा जिंकून बहुमत मिळविलेल्या आमदार सतेज पाटील यांच्या गटाचे गणित बिघडण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 73 अ (2) च्या परंतुकामध्ये सुधारणा करून नवीन परंतुक समाविष्ट करण्यास मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. त्यानुसार, 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या समित्यांवर शासनाकडून पाच सदस्य नामनिर्देशित केले जाणार आहेत. यामध्ये सहाय्यक निबंधक दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला एक शासकीय अधिकारी आणि संबंधित संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश असेल. शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल; मात्र उर्वरित चार सदस्यांना संचालक मंडळाच्या कामकाजात मतदानाचा अधिकार असेल. तथापि, या चार सदस्यांना संस्थेच्या पदाधिकारीपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी करता येणार नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ही सुधारणा लागू असणार नाही.

गोकुळच्या अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने 13 जागा जिंकल्या, तर महायुतीप्रणीत छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीला 12 जागा मिळाल्या. त्यामुळे संचालक मंडळात सतेज पाटील यांच्या गटाचे बहुमत असतानाही अध्यक्षपदाच्या निवडीचा पेच निर्माण झाला आहे. अध्यक्ष निवडीसाठी होणाऱ्या सभेचा 14 संचालकांच्या उपस्थितीचा कोरम महत्त्वाचा ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय महायुतीसाठी निर्णायक ठरू शकतो. नव्या तरतुदीनुसार चार सदस्यांची नियुक्ती झाल्यास संचालक मंडळातील सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता आहे.

या निर्णयाला सतेज पाटील यांनी यापूर्वीच विरोध दर्शविला होता. साडेपाच लाख दूध उत्पादकांनी दिलेला कौल नाकारण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीका त्यांनी केली होती. या निर्णयाविरोधात सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणार असून, जनतेचा जनाधार नाकारल्यास रस्त्यावर उतरण्याची तयारी असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. महायुतीला विरोधी पक्षात राहण्याचा कौल मिळाला असेल, तर तो स्वीकारला पाहिजे, असे सांगतानाच सत्तेची सूत्रे कायमस्वरूपी एकाच पक्षाकडे राहणार नाहीत, 2029 मध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर या निर्णयाची आठवण ठेवली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या ताज्या निर्णयामुळे गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

मंत्रिमंडळाचे अन्य महत्त्वाचे निर्णय

• महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांत सेवा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळणार असून, शेतकरी व पशुपालकांना पशुधनाच्या उपचारासाठी मदत होणार आहे.


• महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना 2026 लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. प्रलंबित वाहतूक दंडाच्या रकमेवर एकवेळची बाब म्हणून 20 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना थकीत दंड भरून वाहन दंडमुक्त करता येणार आहे.


• इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. विभागीय स्तरावरील वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा 1500 रुपये, तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना 1300 रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे.


• तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. प्रत्येक न्यायालयासाठी पाच याप्रमाणे एकूण 15 अनुषंगिक पदे मंजूर करण्यात आली असून, आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली.


• नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या जोड न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे नियमित न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक पदे आणि खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.


• नागपूर जिल्ह्यातील नगरपंचायत बिडगाव-तरोडी (खुर्द), पांढुर्णा (ता. कामठी) यांना प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी एक हेक्टर 86 आर जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली.


• गोंदिया शहरात लिलावाद्वारे अथवा भाडेतत्त्वावर घरांसाठी दिलेल्या जमिनींचे विनामूल्य वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करण्यास मंजुरी देण्यात आली.


• मुंबईतील सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने खरेदी केलेल्या राम मेन्शन इमारतीच्या खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंदिर परिसराच्या विकासासाठी आणि भाविकांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.


• मुंबईतील हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी या समूह विद्यापीठातील कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ आणि वयोमर्यादेची अट वगळण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच कुलगुरुपदावरील व्यक्तीला पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरविण्यासाठी अधिसूचनेत सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.


• डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा येथील जागेवर आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. या केंद्राच्या 644 कोटी 63 लाख रुपयांच्या आराखड्यालाही मान्यता देण्यात आली.

18 सहकारी संस्थांवर प्रशासक नाही

मुदत संपलेल्या अ वर्गातील आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित असलेल्या 18 संस्थांवर प्रशासक नियुक्त न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 73 अ (3) च्या परंतुकातील महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 मधील नियम 4 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.