पाणी टंचाईतील थकित बिले तातडीने देण्याचे निर्देश; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश

मुंबई: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन उपाययोजना करण्यासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली 4 नोव्हेंबर रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे घेण्यात आली. यावेळी राज्यातील पाणी टंचाई व पुरवठ्यासंदर्भात मागील दोन वर्षातील थकीत बिले आठ दिवसात देण्याचे निर्देश दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. रोजगार हमीच्या माध्यमातून व्हीबीजी रामजी अंतर्गत होणाऱ्या कामांच्या मजुरांचे दर वाढवण्याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, आगामी 10 दिवसांत यावर शासन निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

अपूर्ण जलजीवन मिशनची कामे, फळबाग संरक्षण आणि चारा जवळच्या जिल्ह्यांना उपलब्ध करुन देण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा निर्णयही उपसमितीच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. दुष्काळ निवारणाबाबत राज्य सरकार अत्यंत गंभीर असून, इतर राज्यांच्या तुलनेत उत्तम नियोजन केले जात असल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली. मागील दोन वर्षांतील पाणीटंचाईच्या कामांचे थकीत पैसे तात्काळ अदा करण्यात यावे, अन्यथा शेतकरी विहिरी अधिग्रहित करू देणार नाहीत, असा कडक पवित्रा घेत सर्व थकीत रक्कम 20 नोव्हेंबरपर्यंत अदा करण्याचे सक्त निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.

तसेच जलजीवन मिशनच्या कामांचा आढावा घेताना सुमारे 75 टक्के कामे पूर्ण झाली असली, तरी उर्वरित 25 टक्के कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देखील बावनकुळे यांनी यावेळी दिले. पाच कोटी रुपयांच्या आतील योजनांसाठी तातडीने किमान 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आणि आगामी तीन महिन्यांत केंद्र सरकारच्या अटींचे पालन करून नियोजन करण्याचे या बैठकीत ठरवण्यात आले. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत वाढ करण्यासोबतच, मनरेगा आणि डीपीडीसी योजनांचे एकत्रीकरण करुन पुनरावर्ती टाळण्याच्या सूचनाही बैठकीत करण्यात आल्या. चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी आता एका जिल्ह्याला दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा विभाग स्तरावर चारा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय ही यावेळी घेण्यात आला. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वयातून जिल्ह्यांची चारा गरज भागवावी, असेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. याशिवाय, गाळपेर जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना ज्वारी, मका, हरभरा आदी पिके घेण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

जे शेतकरी सरकारी, देवस्थान किंवा अन्य जमीन कसत असल्याने रेकॉर्डवर नाहीत. तरी प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या सुमारे चार ते पाच लाख शेतकरी कुटुंबांना केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी एक विशेष मानक कार्यप्रणाली (SOP) तयार करण्याच्या सूचनाही बावनकुळे यांनी दिल्या. फळबागांचे संरक्षण, नवीन पाणवठ्यांचे पुनरुज्जीवन, आणि 13 दुष्काळी जिल्ह्यांच्या नवीन प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. 15 नोव्हेंबरपर्यंत ज्या तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करणे आवश्यक आहे, त्यांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.