चंदीगड: हरियाणा सरकारकडून सरकारी नोकरीच्या पात्रतेसंदर्भात एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. आता हरियाणामध्ये सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले असून, यापुढे तिबेटी निर्वासित, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका आणि पूर्व आफ्रिकी देशांमधून भारतात स्थलांतरित झालेल्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांना हरियाणामध्ये सरकारी नोकरी मिळणार नाही.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'हरियाणा लोकसेवा आयोग (राज्य सेवा गट-क) विनियम, 2002' मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. नव्या नियमांनुसार, आयोगातील नोकरीसाठीची पात्रता आता केवळ भारतीय नागरिक तसेच नेपाळ आणि भूतानच्या नागरिकांपुरती मर्यादित करण्यात आली आहे. मात्र, नेपाळ आणि भूतानच्या नागरिकांना सरकारकडून पात्रता प्रमाणपत्र जारी केलेले असणे बंधनकारक असणार आहे.
गट-क पदांमध्ये वाढ आणि नवीन पदे
आयोगातील परीक्षांची वाढती संख्या आणि कामाचा ताण लक्षात घेऊन तृतीय श्रेणीतील पदांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता आयोगात गट-क ची एकूण 85 मंजूर पदे असणार असून, यामध्ये 15 नवीन पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये विभाग अधिकारी, उपअधीक्षक, खासगी सहायक, सहायक, वरिष्ठ व कनिष्ठ श्रेणी लघुलेखक, लघुटंकलेखक, वाहनचालक, लिपिक आणि गेस्टेटनर ऑपरेटर यांसारख्या पदांचा समावेश आहे.
आसाममधील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. आसाम ...
शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादेत बदल
हिंदी किंवा संस्कृतची अट: दहावीपर्यंत हिंदी विषय अनिवार्य असण्याच्या नियमात बदल करण्यात आला आहे. आता दहावीमध्ये हिंदी किंवा संस्कृत यापैकी कोणताही एक विषय शिकलेला असणे किंवा उच्च शिक्षणात हिंदीचा अभ्यास केलेले असणे ग्राह्य धरले जाईल.
कनिष्ठ व्याख्याता सहायक: महाविद्यालयात ज्युनिअर लेक्चरर असिस्टंट होण्यासाठी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित किंवा जीवशास्त्र (पीसीबी) यासह बारावी उत्तीर्ण असणे आणि प्रयोगशाळा परिचर म्हणून 5 वर्षांचा अनुभव असणे अनिवार्य आहे.
वयोमर्यादा व शिथिलता: थेट भरतीसाठी वयोमर्यादा 17 ते 42 वर्षे निश्चित करण्यात आली असून, आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी नियमांनुसार वयोमर्यादेत सूट दिली जाईल. तसेच पुरेसे अनुभव असलेले उमेदवार न मिळाल्यास अनुभवाच्या अटीत 50 टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याचे अधिकार आयोगाला असतील.