दुष्काळग्रस्तांना मोठा दिलासा; मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष आता थेट तालुकास्तरावर, स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती

मुंबई: राज्यात उद्भवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांना तातडीने मदतीचा हात देण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, आता 'मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष' थेट तालुकास्तरावर स्थापन करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या प्रत्येक कक्षात स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार असून, त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील नागरिकांसाठी आरोग्यविषयक सेवा अधिक प्रभावीपणे राबविता येणे शक्य होणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी याबाबतचा आज अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे.

खरीप हंगाम 2026 मध्ये 'ट्रिगर-1' मधील दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये हा विशेष कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. संबंधित तालुक्यातील पंचायत समिती कार्यालयामध्ये या कक्षाचे कामकाज चालेल. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत या कक्षात एका स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याची कक्षप्रमुख म्हणून नियुक्ती केली जाईल. त्यांच्या मदतीसाठी लिपिक व टंकलेखक दिले जाणार असून, कक्षासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधांची पूर्तता गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने करावयाची आहे.

या उपक्रमांतर्गत गरजू रुग्णांना आधी आयुष्मान भारत, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, कामगार विभागाच्या योजना आणि धर्मादाय रुग्णालयांच्या माध्यमातून पात्रतेनुसार उपचार मिळवून दिले जातील. या योजनांसाठी जे रुग्ण अपात्र ठरतील, त्यांच्या उपचाराचे प्रस्ताव संलग्न रुग्णालयामार्फत ऑनलाइन प्रणालीद्वारे मंजुरीसाठी पाठवले जातील आणि हा कक्ष त्यासाठी रुग्णांना पूर्ण मार्गदर्शन करेल. तसेच उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि आशा सेविकांच्या माध्यमातून गरजू रुग्णांचा शोध घेऊन कोणताही रुग्ण उपचारांपासून वंचिता राहू नये, याची सर्वस्वी जबाबदारी या कक्षावर राहणार आहे.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दोन स्तरांवर विशेष समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष स्थानिक आमदार असतील, तर उपविभागीय अधिकारी (महसूल) सहअध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. यात तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक तसेच इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि केमिस्ट-ड्रगिस्ट असोसिएशनचे प्रतिनिधी सदस्य असतील, तर कक्षप्रमुख या समितीचे सदस्य सचिव असतील. दुसरीकडे, जिल्हास्तरीय समितीचे पालकमंत्री अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी सहअध्यक्ष आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव असतील, तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील दोन समाजसेवक या समितीत शासकीय सदस्य म्हणून पाहतील.

दुर्गम भाग, मोठी लोकसंख्या आणि आरोग्य सुविधांची कमतरता असलेले परिसर ओळखून प्राधान्याने उपाययोजना करण्यासाठी या दोन्ही समित्यांनी महिन्यातून किमान दोन बैठका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या समित्यांद्वारे पिण्याच्या पाण्याशी व उष्णतेशी संबंधित आजारांचा आढावा घेणे, आरोग्य शिबिरे आयोजित करणे, फिरती वैद्यकीय पथके आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवांचे नियोजन केले जाईल. यादरम्यान महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक तसेच मधुमेह आणि रक्तदाबग्रस्तांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र मेडिकल परिषद आणि स्थानिक खासगी रुग्णालयांच्या आरोग्य तज्ज्ञांची मदत घेऊन दुष्काळग्रस्त भागात आरोग्य शिबिरे भरवली जातील आणि रुग्णांना आवश्यक औषधोपचार उपलब्ध करून दिले जातील.

तालुका स्तरावरील कक्ष आपल्या दैनंदिन कामकाजाचा आणि शिबिरांचा अहवाल जिल्हा कक्षाकडे सादर करेल, तर जिल्हा कक्ष सर्व तालुक्यांचे अहवाल एकत्र करून मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडे पाठविणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तालुका स्तरावर हा कक्ष सुरू झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील गरजू रुग्ण वेळेत निदर्शनास येतील, त्यांना योग्य उपचार आणि आर्थिक मदत मिळवणे सुलभ होईल आणि कोणताही गरजू रुग्ण केवळ आर्थिक अडचणीमुळे उपचारांपासून वंचित राहणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे कक्षप्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी व्यक्त केला आहे.