गोकुळवर कब्जा करण्याची सरकारला गरज नाही - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या सत्तासंघर्षात पाच शासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. गोकुळ ही एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित संस्था असून, तिच्यावर कब्जा करण्यासाठी सरकार उत्सुक असल्याचे समजण्याचे कारण नाही. कोरमअभावी अध्यक्षपदाची निवडणूक रखडू नये, यासाठीच पाच शासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे स्पष्टीकरण फडणवीस यांनी दिले. तसेच काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील आणि महायुतीचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी एकत्र बसून या प्रश्नावर तोडगा काढावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचे 13, तर महायुतीचे 12 संचालक निवडून आले आहेत. त्यामुळे संचालकांच्या संख्याबळात सतेज पाटील यांच्या गटाला आघाडी असतानाही अध्यक्षपदाच्या निवडीवेळी आवश्यक असलेल्या कोरमचा प्रश्न निर्माण झाला. अध्यक्ष निवडीसाठी 14 संचालकांची उपस्थिती आवश्यक असल्याने पहिल्या बैठकीत निवडणूक होऊ शकली नाही. या प्रकरणी न्यायालयाने 10 नोव्हेंबर रोजी अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, कोरमचा पेच सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने सहकारी कायद्यात बदल करून पाच शासकीय सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. यापैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असल्याने या निर्णयावर काँग्रेसकडून आक्षेप घेण्यात येत आहे. बहुमत नसतानाही महायुतीला अध्यक्षपद मिळवून देण्यासाठीच सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

या आरोपांवर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, अध्यक्षपदाच्या निवडीवेळी एका गटाचे सदस्य अनुपस्थित राहिल्याने कोरम पूर्ण होऊ शकला नाही. दोन्ही गटांकडे स्वतंत्रपणे आवश्यक संख्याबळ नसल्याने निवडणूक रखडली. न्यायालयाने 10 नोव्हेंबरला निवडणूक घेण्यास सांगितले असले, तरी कोरमशिवाय निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिलेले नाहीत. एखादा गट पुन्हा अनुपस्थित राहिल्यास निवडणूक होऊ शकणार नाही. तीन वेळा निवडणूक होऊ न शकल्यास जिल्हा निबंधकांना अधिकार प्राप्त होतात आणि निवडून आलेल्या संचालकांचे अधिकारही बाधित होऊ शकतात. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी कोरम पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने शासकीय सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.

दोन्ही गटांनी एकत्र बसून अध्यक्षपदाबाबत निर्णय घेतल्यास शासन नियुक्त सदस्यांची आवश्यकता भासणार नाही. त्यासाठी सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ आणि महायुतीतील अन्य स्थानिक नेत्यांनी एकत्रित चर्चा करावी. सरकार फक्त आपली वैधानिक जबाबदारी पार पाडत आहे. गोकुळची निवडणूक ही एका सहकारी संस्थेपुरती मर्यादित असल्याने तिचा राज्याच्या राजकारणावर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणाला राजकीय रंग देणे योग्य नसल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

शिवसेनेच्या नाराजीची चर्चा फेटाळली

• गोकुळवर शासकीय सदस्य नियुक्त करण्याच्या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना नाराज असल्याची चर्चा सुरू होती. मात्र, फडणवीस यांनी ही शक्यता फेटाळून लावली. हा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून, त्यापूर्वी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि जनसुराज्य पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांशी चर्चा करण्यात आली होती. तसेच महाधिवक्त्यांचेही मत घेण्यात आले होते. त्यामुळे महायुतीतील कोणताही पक्ष नाराज असल्याचे कारण नाही, असे त्यांनी सांगितले.


• दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी दिलेला सल्ला सतेज पाटील यांनी सादर केलेल्या तथ्यांच्या आधारे होता. त्यांना या प्रकरणातील संपूर्ण माहिती देण्यात आली नव्हती, असे फडणवीस म्हणाले. न्यायालय याबाबत काय निर्णय देईल, याची आपल्याला माहिती नसल्याचे सांगतानाच काँग्रेसने एका सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीचा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर नेल्याची टीकाही त्यांनी केली.

राष्ट्रवादीच्या विलिनिकरणाचा विषय दोन्ही पक्षांतर्गत - फडणवीस

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटानंतर दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलिनीकरणाच्या चर्चेला पुन्हा उधाण आले आहे. अजित पवार हयात असते तर 12 फेब्रुवारी रोजीच दोन्ही पक्षांचे विलिनीकरण झाले असते. याबाबत अजित पवार यांनी आपल्याला कल्पना दिली होती, असे तटकरे यांनी म्हटले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, दोन्ही राष्ट्रवादी हे स्वतंत्र पक्ष असून, त्यांच्या विलिनीकरणाचा निर्णय त्यांनीच घ्यायचा आहे. शरद पवार, सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आणि पार्थ पवार यांच्यासारखे नेते दोन्ही पक्षांत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पक्षांतर्गत निर्णयाबाबत भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, असा कोणताही निर्णय घेताना ते आम्हाला विश्वासात घेतील. कारण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) भाजप हा मोठा भागीदार आहे. सध्या या विषयावर दोन्ही पक्षांनी आमच्याशी कोणतीही चर्चा केलेली नाही. चर्चा सुरू झाल्यास ते आम्हाला विचारतील आणि त्यानंतर आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट करू, असे फडणवीस यांनी सांगितले.