नाशिक : कित्येक वर्षांपासून स्वतःच्या हक्काच्या जागेअभावी घरकुलापासून वंचित राहिलेल्या ग्रामीण भागातील भूमिहीन कुटुंबांसाठी दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला नाशिक जिल्हा प्रशासनाने गोड बातमी दिली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण, मालेगाव, सिन्नर आणि येवला या चार तालुक्यांतील २०७ पात्र भूमिहीन कुटुंबांना घरकुल बांधण्यासाठी शासकीय जमिनी विनामूल्य मंजूर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी निर्गमित केले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून स्वतःच्या मालकीच्या जागेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबांना हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बागलाण तालुक्यात सर्वाधिक 94 कुटुंबांना लाभ
बागलाण तालुक्यातील सहा गावांमधील एकूण ९४ कुटुंबांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये मौजे सरवर (गट क्र. १) येथील ५, मौजे आंबासन (गट क्र. १४) येथील १३, मौजे राजपुरपांडे (गट क्र. १२२) येथील १३, मौजे साकोडे (गट क्र. ११४/९) येथील ४२, मौजे मळगाव/तिळवण (गट क्र. १३) येथील २ आणि मौजे वाडीपिसोळ (गट क्र. ५९) येथील १९ कुटुंबांचा समावेश आहे.
मालेगाव तालुक्यातील ७८ कुटुंबांना हक्काची जागा
मालेगाव तालुक्यातील चार गावांमधील ७८ कुटुंबांसाठी जमिनी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मौजे देवघट (गट क्र. १५७ व १८६) येथील ११, मौजे तिळवण (गट क्र. ८५) येथील ७, मौजे वऱ्हाणे (गट क्र. ३०८) येथील ४ आणि मौजे झोडगे (गट क्र. ४७२ व ८८३/२/अ) येथील ५६ कुटुंबांना याचा लाभ मिळणार आहे.
Nashik : देवळाली कॅम्प येथील स्कूल ऑफ आर्टिलरीच्या वतीने शुक्रवार १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी तोफखाना व मैदानी गोळीबाराची प्रात्यक्षिके आयोजित करण्यात आली ...
सिन्नर व येवला तालुक्यांचाही समावेश
सिन्नर तालुक्यातील मौजे बोरखिंड येथील प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) अंतर्गत १० कुटुंबांना (गट क्र. १३४), तर येवला तालुक्यातील मौजे मुखेड येथील २५ कुटुंबांना (गट क्र. १११३/३) घरकुलासाठी शासकीय जमीन मंजूर करण्यात आली आहे.
पात्र लाभार्थ्यांना नियमानुसार होणार वितरण
संबंधित ग्रामपंचायतींकडे मंजूर करण्यात आलेल्या जमिनींचे भूखंड वर्ग करण्यात आले आहेत. नियमानुसार निवासी अभिन्यास मंजूर करून पात्र लाभार्थ्यांना भाडेपट्ट्याने अथवा प्रचलित धोरणानुसार जमिनीचे वितरण करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांच्या नावावर यापूर्वी कोणतेही घर किंवा भूखंड नसल्याची खातरजमा करूनच प्रत्यक्ष ताबा देण्याचे निर्देश संबंधित गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आणि महसूल विभागाच्या समन्वयातून राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील भूमिहीन व गरजू कुटुंबांना हक्काचा निवारा मिळण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. केवळ घरकुल मंजूर करून न थांबता घर बांधण्यासाठी आवश्यक असलेली जागाही उपलब्ध करून देण्याच्या या निर्णयामुळे २०७ कुटुंबांच्या आयुष्यात सुरक्षित निवाऱ्याची नवी आशा निर्माण झाली आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाचा हा निर्णय संबंधित कुटुंबांसाठी आनंदाची आणि समाधानाची पर्वणी ठरणार आहे.