महिला, अनुसूचित जाती-जमाती आणि सूक्ष्म उद्योजकांना तारणाशिवाय कर्ज मिळणे अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दोन पतहमी योजनांना पुढील 5 वर्षांसाठी सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. यासाठी 'स्टँड-अप इंडिया' निधीसाठी 4,111 कोटी रुपये, तर 'मायक्रो युनिट्स' निधीसाठी 5,000 कोटी रुपये असे एकूण 9,111 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
[caption id="attachment_1074246" align="aligncenter" width="800"] भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग याने गर्लफ्रेंड समरीन कौरसोबत साखरपुडा केला आहे. भारत-न्यूझीलंड ...
स्टँड-अप इंडिया योजनेतून उद्योजकांना कर्जाची हमी
सरकारच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार, स्टँड-अप इंडिया योजनेअंतर्गत नवीन उद्योग सुरू करणाऱ्या महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांना 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी पतहमी दिली जाणार आहे.
या योजनेत प्रत्येक बँक शाखेला सरासरी दोन कर्जे देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी एक कर्ज महिला उद्योजिकेला, तर दुसरे अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील उद्योजकाला देण्याचे नियोजन आहे.
या योजनेतील वार्षिक हमी शुल्क 0.50 टक्के असेल. तसेच अतिरिक्त जोखीम प्रीमियम आकारला जाणार नाही. कर्जाच्या प्रकारानुसार हमी कवच 85 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. कर्जदारांना कर्ज प्रक्रियेपासून व्यवसाय सुरू केल्यानंतरच्या टप्प्यापर्यंत आवश्यक साहाय्य देण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
मुद्रा कर्जावरील हमी शुल्कात कपात
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत (PMMY) सूक्ष्म उद्योजकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जासाठीही सरकारने महत्त्वाचा बदल केला आहे. या योजनेतील वार्षिक हमी शुल्क 1 टक्क्यांवरून 0.75 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात येणार आहे.
सरकारच्या अंदाजानुसार, मुद्रा क्रेडिट गॅरंटी फंडाच्या माध्यमातून 12.60 लाख कोटी रुपयांच्या मुद्रा कर्जांना आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये 20 लाख रुपयांपर्यंतची मुद्रा कर्जे, प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत 10,000 रुपयांपर्यंतची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा आणि स्वयं-सहायता गटांना दिल्या जाणाऱ्या 10 ते 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जांचा समावेश आहे.
ही कर्जे तारणाशिवाय उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. सूक्ष्म उद्योजकांना अधिक कर्जपुरवठा मिळावा, यासाठी कर्जदात्या संस्थांच्या दाव्यांवरील प्रक्रियाही अधिक सक्षम करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
