एक दिवसापूर्वीच मोठी कारवाई! जाकिरच्या संघटनेला केंद्र सरकारचा सलग तिसरा दणका; पुढील 5 वर्षांसाठी 'हा' कठोर निर्णय!

नवी दिल्ली : वादग्रस्त इस्लामिक उपदेशक डॉ. जाकिर नाईक याने स्थापन केलेल्या 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' (आयआरएफ) या संस्थेविरोधात केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी, 13 नोव्हेंबर रोजी एक महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी करत या संस्थेवरील बंदी आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा अर्थात 'यूएपीए' (UAPA) अंतर्गत 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन'ला सलग तिसऱ्यांदा बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या संस्थेवरील यापूर्वीची बंदी 14 नोव्हेंबर 2026 रोजी संपणार होती. मात्र, ती मुदत संपण्याच्या अवघ्या एक दिवस आधीच केंद्र सरकारने ही नवी अधिसूचना काढून नाईक आणि त्याच्या समर्थकांचे मनसुबे उधळून लावले आहेत.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत या निर्णयामागील गंभीर कारणे स्पष्ट केली आहेत. सरकारच्या मते, 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' आणि तिचे पदाधिकारी, विशेषतः संस्थेचा संस्थापक व अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाईक हे देशातील विविध धार्मिक समुदायांमध्ये वैमनस्य, द्वेष आणि तेढ निर्माण करण्यास जाणीवपूर्वक प्रोत्साहन देत आहेत. अशा प्रकारच्या विघातक कारवायांमुळे देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता, सामाजिक सलोखा आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांना मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे मंत्रालयाने नमूद केले आहे.

गृह मंत्रालयाने आपल्या अहवालात जाकिर नाईकच्या भाषणांचा आणि वक्तव्यांचा विशेष उल्लेख केला आहे. नाईकची भाषणे अत्यंत आक्षेपार्ह आणि चिथावणीखोर असून, त्यातून समाजातील विविध गटांमध्ये शत्रुत्व पसरवले जात असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर, भारतासह परदेशातील एका विशिष्ट धर्माच्या तरुणांना दहशतवादी कारवायांसाठी प्रवृत्त केले जात असल्याचा गंभीर आरोपही या अधिसूचनेत करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय उपग्रह दूरचित्रवाणी वाहिन्या, इंटरनेट, मुद्रित माध्यमे आणि सोशल मीडियाचा वापर करून जाकिर नाईकने जगभरातील लाखो लोकांपर्यंत कट्टरतावादी विचार आणि भाषणे पोहोचवल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

जर 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन'च्या या कथित बेकायदेशीर कारवायांवर तातडीने नियंत्रण ठेवले नाही, तर ही संघटना आपल्या देशविरोधी आणि विघातक हालचाली पुन्हा सुरू करू शकते, अशी भीती गृह मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. तसेच, फरार असलेल्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा एकत्र करून संघटनेचे जाळे सक्रिय करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, ज्यामुळे देशाच्या धर्मनिरपेक्ष सामाजिक रचनेला बाधा पोहोचेल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सलग तिसऱ्यांदा बंदीची कारवाई

या संस्थेवर केंद्र सरकारने सर्वप्रथम 17 नोव्हेंबर 2016 रोजी पाच वर्षांसाठी बंदी घातली होती. त्यानंतर 15 नोव्हेंबर 2021 रोजी या बंदीला दुसऱ्यांदा पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. आता 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी जारी केलेल्या ताज्या अधिसूचनेमुळे ही बंदी सलग तिसऱ्यांदा पाच वर्षांसाठी कायम राहणार आहे. दरम्यान, 2016 मध्ये कारवाईचा बडगा उगारताच जाकिर नाईक भारतातून पळून गेला असून तो सध्या मलेशियात वास्तव्यास आहे. त्याच्याशी संबंधित सर्व प्रकरणे आणि संस्थेच्या हालचालींवर केंद्रीय तपास यंत्रणांचे बारीक लक्ष असून, या नव्या निर्णयामुळे आयआरएफवरील कायदेशीर फास आणखी घट्ट झाला आहे.