पंतप्रधान कार्यालयाने आज (१४ नोव्हेंबर) दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल यांना बोलावून एका मोठ्या पडताळणी त्रुटीबद्दल तातडीने स्पष्टीकरण मागितले आहे. या त्रुटीमध्ये अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या बनावट निर्देशांच्या आधारे १२९ सट्टेबाजीच्या वेबसाईट्स ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते. वकील असल्याचे भासवणाऱ्या व्यक्तींनी दूरसंचार विभागाला बनावट न्यायालयीन कागदपत्रे ईमेल केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला पीएमओच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर हजर होण्यासाठी दुसऱ्या राज्यातील आपला अधिकृत दौरा अर्धवट सोडून यावे लागले.
भारतात ऑनलाईन सट्टेबाजीवर बंदी असली तरी, या घटनेमुळे डिजिटल सामग्री हटवण्याच्या यंत्रणेतील त्रुटींबाबत सरकारच्या सर्वोच्च स्तरावर गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. अधिकाऱ्यांना अशी भीती आहे की, कमकुवत पडताळणी नियमांचा गैरवापर करून बनावट न्यायालयीन कागदपत्रांचा वापर करून कायदेशीर वेबसाईट्स किंवा व्यवसायांचा आवाज दाबला जाऊ शकतो. दोन कथित न्यायालयीन निर्देशांभोवती एकावर राजस्थान उच्च न्यायालयाचे नाव होते आणि दुसरा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून आल्याचा दावा करत होता.
आधार कार्डमधील मोबाईल नंबर कसा बदलायचा; तासनतास रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही, कुठेही जायची गरज नाही
[caption id="attachment_894861" align="aligncenter" width="1200"] आधार कार्डवरील मोबाईल नंबर बदलण्यासाठी किंवा अपडेट करण्यासाठी अनेकदा लोकांना तासनतास प्रतीक्षा करावी लागते आणि लांबच लांब ...
दोन्ही कागदपत्रांवर न्यायालयाचे बनावट लोगो, खोटे शिक्के आणि बनावट क्युआर कोड होते. या मेलच्या आधारे कारवाई करत, दूरसंचार मंत्रालयातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी देशभरातील इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना १२९ ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरील प्रवेश प्रतिबंधित करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या नोंदणी कार्यालयांनी नंतर पुष्टी केली की त्यांच्या अधिकृत सर्व्हरवर असे कोणतेही निर्देश अस्तित्वात नव्हते. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने तो दस्तऐवज बनवाट असल्याचे घोषित केले, तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असा कोणताही आदेश कधीही पारित झाला नसल्याची पडताळणी केल्यानंतर ६ नोव्हेंबर रोजी पोलिसांकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली.
विशेष म्हणजे, विभागीय कारवाईच्या पत्रव्यवहारासोबतच या दोन्ही बनावट फाईल्स दूरसंचार विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर महिनोन्महिने सार्वजनिकरित्या अपलोड केलेल्या होत्या आणि शनिवारपर्यंत त्यातील एक दस्तऐवज वेबसाईटवर उपलब्ध होता. अंतर्गत मंत्रालयाकडून चौकशी आणि फौजदारी तपास सुरु आहे. ही त्रुटी उघडकीस आल्यानंतर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी ब्लॉक करण्याचे आदेश जारी करण्यापूर्वी मूलभूत नोंदणी पडताळणी कशी टाळली, हे निश्चित करण्यासाठी दूरसंचार मंत्रालयाने अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे.