Sunday, November 15, 2026

Maharashtra drought : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ऊस उत्पादकांसाठी प्रति टन 500 ते 700 रुपयांच्या अनुदानाची मागणी

बाधित साखर कारखान्यांना गाळप केलेल्या उसामागे 500 ते 700 रुपये आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मुंबई : महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. पाण्याची कमतरता आणि दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम शेती उत्पादनावर होत असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मोठा फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार धनंजय महाडिक यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे शेतकरी आणि साखर कारखान्यांसाठी विशेष आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. बाधित साखर कारखान्यांना गाळप केलेल्या उसामागे 500 ते 700 रुपये आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

महाडिक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा राज्यातील अनेक भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी आणि अनियमित पाऊस झाला आहे. त्यामुळे जमिनीतील ओलावा कमी झाला असून पिण्याच्या पाण्यासह शेतीसाठीही पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम खरीप पिके, रब्बी हंगाम आणि पशुपालनावर होत आहे. सोलापूर जिल्ह्यात परिस्थिती अधिक गंभीर असून कमी पावसामुळे पिकांची वाढ खुंटली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

कमी पावसाचा सर्वाधिक परिणाम ऊस पिकावर झाला आहे. पाण्याअभावी उसाची वाढ, वजन आणि गुणवत्ता कमी झाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या गाळप हंगामात सोलापूर विभागातील साखर उतारा 7.5 ते 7.7 टक्क्यांपर्यंत राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे साखर उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असून कारखान्यांवरील आर्थिक ताण वाढणार आहे. कमी उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असतानाच कारखान्यांनाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

या परिस्थितीत साखर कारखान्यांना प्रति टन 500 ते 700 रुपयांची विशेष मदत द्यावी, अशी मागणी महाडिक यांनी केली आहे. या मदतीमुळे कारखान्यांना आर्थिक आधार मिळेल आणि शेतकऱ्यांची उसाची बिले वेळेत देण्यास मदत होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच मदतीचा लाभ पात्र कारखान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था तयार करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

दुष्काळामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. अनेक पशुपालकांना जनावरांसाठी चारा आणि पाणी उपलब्ध करून देणे कठीण जात आहे. काही शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे जनावरे विकण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागांत चारा डेपो आणि पशुधन शिबिरे सुरू करावीत, तसेच पशुपालकांना चारा खरेदीसाठी आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय पीक नुकसानीचे तातडीने सर्वेक्षण करणे, शेतकऱ्यांना विशेष दुष्काळ मदत पॅकेज देणे, पीक विम्याचे पैसे लवकर मिळवून देणे आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी आर्थिक मदत देण्याची मागणीही महाडिक यांनी केली आहे. साखर उद्योगाचा संबंध ग्रामीण रोजगार, वाहतूक आणि हजारो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेशी असल्याने या संकटाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अमित शाह यांनी या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा


संबंधित बातम्या आणखी वाचा >