
सोशल मीडिया अधिक जबाबदार करण्यासाठी आणि तक्रारींच्या निवारणासाठी प्रभावी यंत्रणा तयार करण्यासाठी समाजात सखोल विचारमंथन व्हावे, असे आवाहन सरकारने केले आहे. सोशल मीडिया समाजाला मजबूत बनवण्यात योगदान द्यावे, त्याला कमकुवत किंवा विभाजित करू नये, यासाठी नागरिक समाज, बुद्धिजीवी आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म चालकांनी एकत्र येऊन आराखडा तयार करावा, असे केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. राष्ट्रीय प्रेस दिनानिमित्त भारतीय प्रेस परिषदेने आकाशवाणी भवनात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना वैष्णव म्हणाले, सोशल मीडियावर आज कोणाचीही स्पष्ट जबाबदारी नाही. प्लॅटफॉर्म त्यांच्या कम्युनिटी गाईडलाईन्स आणि धोरणांच्या आधारे स्वतःहून नियमन करतात. मात्र प्रश्न असा आहे की, ही व्यवस्था पुरेशी आहे का? नागरिकांच्या आवाजासाठी, तक्रार निवारणासाठी आणि त्यांच्या हितांच्या सुरक्षेसाठी केवळ स्व-नियमन पुरेसे आहे का?
सोशल मीडियावरील दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, कृत्रिम पद्धतीने तयार केलेला बनावट कंटेंट आणि म्युच्युअल फंडसारख्या आर्थिक विषयांवरील दिशाभूल करणारा प्रचार ही गंभीर समस्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थ मंत्रालयानेही अशी अनेक उदाहरणे दिली आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये सोशल मीडिया कंपन्यांनी आपली जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. केवळ गाईडलाईन्स बनवून जबाबदारी संपत नाही, तर त्या नियमांचे प्रभावीपणे पालन होत आहे का, हेही तपासले पाहिजे.
मुंबई( सुहास शेलार): महाराष्ट्राच्या समृद्ध लोकपरंपरेचा, लोककलेचा आणि सांस्कृतिक वैभवाचा सुरेख आविष्कार गिरगावातील साहित्य संघ मंदिरात अनुभवायला ...
डिजिटल अरेस्ट आणि सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांचा उल्लेख करताना वैष्णव म्हणाले, आज विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करून त्यांच्या बँक खात्यांमधून पैसे लुटले जात आहेत. अशा घटनांमध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचीही काही जबाबदारी असली पाहिजे. त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर कोणत्या प्रकारचा कंटेंट प्रसारित होत आहे आणि त्याचा वापर लोकांना फसवण्यासाठी तर होत नाही ना, याबाबत प्लॅटफॉर्मने सतर्क राहिले पाहिजे. नागरिकांना सक्षम करणे, त्यांना आपले मत मांडण्याची संधी देणे आणि तक्रारींच्या निवारणासाठी प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.





