मतदारसंघ आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! राखीव जागांच्या फेरबदलाचा अधिकार राज्य सरकारकडे

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमधील SC-ST आरक्षणाच्या फेरबदलीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय. राखीव जागांची पद्धत आणि कालमर्यादा ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

एखादा विशिष्ट मतदारसंघ अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असावा, असा हक्क कोणत्याही मतदाराला किंवा उमेदवाराला सांगता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (16 नोव्हेंबर) स्पष्ट केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राखीव जागांच्या फेरबदलीची पद्धत आणि वेळ ठरवणे हे राज्य सरकारच्या अधिकारात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (जागा आरक्षणाची पद्धत आणि फेरबदल) नियम 2025 मधील नियम 12 ला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली. या नियमानुसार 2025 च्या दुरुस्तीनंतर होणारी पुढील निवडणूक ही राखीव मतदारसंघांच्या फेरबदलीसाठी सुरुवातीचा टप्पा मानली जाणार आहे.


याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद होता की, या तरतुदीमुळे फेरबदलीचे चक्र पुन्हा सुरू होईल आणि राखीव जागा फिरवण्याचा मूळ उद्देशच संपुष्टात येईल. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विपिन सांघी यांनी सांगितले की, त्यांच्या अशिलाचा मतदारसंघ कधीच राखीव नव्हता आणि पुढील चक्रात तो राखीव होणार होता. मात्र नवीन सुरुवातीचा टप्पा ठरवून राज्याने त्या मतदारसंघाला राखीव होण्याची संधी नाकारली आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, संविधान आणि नियमांमध्ये फेरबदलीची तरतूद आहे, पण ती अंमलात आणण्याची पद्धत राज्य सरकारच्या अधिकारात आहे.






"1961 च्या नियमांमधील नियम 4 (2) आणि कलम 243 (र) मध्ये फेरबदलीचा उल्लेख आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्याची पद्धत राज्य सरकारच्या विवेकावर आहे आणि नियम 12 हा त्याच अधिकारात आहे," असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने आदेशात म्हटले की, फेरबदलीचे चक्र पुन्हा सुरू करण्याचा युक्तिवाद पहिल्या नजरेत आकर्षक वाटतो, पण एखादा विशिष्ट मतदारसंघ राखीव असावा असा कोणताही वैयक्तिक हक्क नाही, हे त्यातून दुर्लक्षित होते. "संविधान आणि 1961 च्या नियमांमध्ये स्थानिक संस्थेच्या एकूण लोकसंख्येतील एससी / एसटी लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे," असे न्यायालयाने म्हटले.


राखीव जागांची फेरबदल एससी / एसटी लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने करण्याची तरतूद असली तरी त्याची पद्धत आणि कालमर्यादा सरकारच्या अधिकारात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही याचिका रुपाली इंद्रभूषण सोंडे यांनी दाखल केली होती. सप्टेंबर 2025 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिका फेटाळताना न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, फेरबदलीच्या योजनेचा पुनर्विचार करण्यासाठी सरकारकडे निवेदन करण्यापासून याचिकाकर्त्यांना रोखले जाणार नाही.

Comments
Add Comment

ST Bus : रात्रीच्या अंधारात दोन अल्पवयीन मुलींना बसमधून उतरवले; चालक आणि वाहक निलंबित

Maharashtra News: एसटी बसमधून प्रवास करणाऱ्या दोन अल्पवयीन मुलींना रात्रीच्या वेळी अंधारात रस्त्यावर उतरवल्याच्या

Raigad Fire : उरणमध्ये तेल निर्मिती प्रकल्पाला भीषण आग; आकाशात धुराचे लोट, सिडको अग्निशमन दलाचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू

Uran : महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील उरणजवळील वेश्वी गावात सोमवारी एका औद्योगिक गोदामाला भीषण आग लागल्याची

Chipi Airport : चिपी विमानतळ आता पुन्हा बंद पडणार नाही- मंत्री नितेश राणे यांची ग्वाही

सिंधुदुर्ग : दोन वर्षांच्या खंडानंतर चिपी विमानतळावरून नवी मुंबई-सिंधुदुर्ग विमानसेवा सोमवारी पुन्हा सुरू

Pandharpur News : पंढरपूरच्या आंबे गावातील विहीर दुर्घटना; दोन मजुरांचे मृतदेह बाहेर, आणखी दोघांचा शोध सुरू

Solapur News: पंढरपूर तालुक्यातील आंबे गावात विहिरीचा ढिगारा कोसळून चार मजूर गाडले गेल्याच्या दुर्घटनेत आतापर्यंत दोन

Farmer ID : फक्त 2 मिनिटांत करा हे काम, नाहीतर खात्यात जमा होणार नाही शेतकरी योजनेचा पैसा

मुंबई : शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी आता केवळ अर्ज करून चालणार नाही. त्यासाठी ई-केवायसी पूर्ण

Maharashtra Weather : महाराष्ट्रात थंडीची चाहूल, दुपारी उन्हाचा चटका कायम; 19 नोव्हेंबरला विदर्भात पावसाची शक्यता

Maharashtra Weather News: महाराष्ट्रात सध्या हवामान