
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची शंभर टक्के अंमलबजावणी करून तिचा लाभ अधिकाधिक मच्छीमारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पुढाकार घ्यावा. पालकमंत्री, जिल्हा नियोजन अधिकारी आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून जिल्हानिहाय नियोजन करावे, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी ऑनलाईन आढावा बैठकीत केले. या योजनेंतर्गत १ हजार २४० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. दुष्काळी परिस्थितीत या निधीचे योग्य नियोजन करून तो प्रभावीपणे खर्च केल्यास मच्छीमारांना मोठा लाभ होईल. तसेच मत्स्यव्यवसायाला चालना मिळून जिल्ह्याच्या अर्थकारणासह उत्पन्नवाढीलाही हातभार लागेल, असे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा लाभ प्रत्येक मच्छिमारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. या योजनांसाठी मंजूर असलेल्या १,२४० कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रभावी विनियोग करून राज्यातील मच्छिमार बांधवांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे हे आपले उद्दिष्ट आहे. यासाठी जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी समन्वयाने काम करावे. योजनांची माहिती प्रत्येक मच्छिमार आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावी. जिल्ह्याच्या गरजेनुसार नियोजन करून आवश्यक निधीची तरतूद करण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रस्ताव तयार करावेत.
सिंधुदुर्ग : दोन वर्षांच्या खंडानंतर चिपी विमानतळावरून नवी मुंबई-सिंधुदुर्ग विमानसेवा सोमवारी पुन्हा सुरू झाली. फ्लाय ९१ या विमान कंपनीच्या सेवेला ...
योजनेसाठी आतापर्यंत ४३२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. पुणे, नागपूर आणि बीड जिल्ह्यांतून अर्जांना चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. मात्र, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सांगली तसेच मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांतील अर्जांची संख्या अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याची बाब त्यांनी अधिक-यांसमोर मांडली. योजना नवीन असल्यामुळे जिल्हास्तरावर व्यापक जनजागृती करावी. संभाव्य लाभार्थ्यांचे स्थानिक सर्वेक्षण करून अधिकाधिक मच्छीमारांना महाडीबीटीच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे अर्ज करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. प्रत्येक जिल्ह्यातील संभाव्य लाभार्थी आणि आवश्यक निधीचा प्राथमिक अंदाज मत्स्यव्यवसाय विभागाने जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
स्थानिक गरज, लाभार्थ्यांची संभाव्य संख्या आणि जिल्हा नियोजन समितीचा अर्थसंकल्प विचारात घेऊन साधारण चार ते दहा कोटी रुपयांपर्यंत निधी उपलब्ध करण्याचे नियोजन करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागील पाच वर्षांतील मत्स्य क्षेत्रावरील खर्चाचा आढावा घेऊन या क्षेत्रातील वार्षिक खर्चात किमान दहापट वाढ साधण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. योजनेच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक अडचणी सोडविण्यासाठी विभागातील अधिकारी कायम उपलबजिल्हाधिकारीत्स्यव्यवसाय विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिका-यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयांशी सातत्याने संपर्क ठेवून अर्ज, निधी उपलब्धता आणि अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करावा असेही राणे यांनी सांगितले.




