
मुंबई(सुहास शेलार): सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळावरून नवी मुंबईसाठी विमानसेवा चालविणाऱ्या ‘जस्ट उडो एव्हिएशन प्रा. लि.’ अर्थात ‘फ्लाय 91’ कंपनीला प्रति आरसीएस आसनामागे 6 हजार 200 रुपये दराने 100 टक्के ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’ (व्हीजीएफ) देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या अनुदानासाठी एका वर्षाच्या कालावधीत 16 कोटी 74 लाख 62 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.(Konkan Connectivity)
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची शंभर टक्के अंमलबजावणी करून तिचा लाभ अधिकाधिक मच्छीमारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पुढाकार ...
सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात विमानप्रवासाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने एप्रिल 2016 मध्ये प्रादेशिक हवाई संपर्क योजना अर्थात ‘आरसीएस-उडान’ सुरू केली. या योजनेअंतर्गत विमान कंपन्यांना व्यवहार्य दरात सेवा चालविता यावी, यासाठी व्हीजीएफच्या माध्यमातून आर्थिक मदत दिली जाते. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील प्रचलित व्यवस्थेनुसार या निधीचा 80 टक्के भार केंद्र सरकार, तर 20 टक्के भार राज्य सरकार उचलते. मात्र, केंद्राच्या 2023 मधील सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्यांतर्गत हवाई मार्गांसाठी राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला योजनेंतर्गत मान्यता मिळाल्यास 100 टक्के व्हीजीएफ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार चिपी-नवी मुंबई मार्गासाठी राज्य सरकारने संपूर्ण निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.(Chipi Airport)
मुंबई(सुहास शेलार): जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमधील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षित जागांच्या रोटेशनचा मार्ग ...
यापूर्वी 30 मार्च 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार चिपी-मुंबई-चिपी विमानसेवेला मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, मुंबई विमानतळावर आवश्यक स्लॉट उपलब्ध होऊ न शकल्याने त्या निर्णयानुसार विमानसेवा सुरू करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे पूर्वीची मान्यता रद्द करून आता चिपी-नवी मुंबई आणि नवी मुंबई-चिपी या मार्गासाठी नव्याने मंजुरी देण्यात आली आहे. या मार्गावर ‘फ्लाय 91’ कंपनीला व्हीजीएफ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
प्रत्यक्ष विमानसेवा सुरू झाल्याच्या तारखेपासून एक वर्ष किंवा हा मार्ग केंद्र सरकारच्या आरसीएस योजनेत समाविष्ट होईपर्यंत, यापैकी जी बाब आधी घडेल तोपर्यंत हे अनुदान लागू राहणार आहे. या कालावधीसाठी प्रति आरसीएस आसनामागे 6 हजार 200 रुपये दराने एकूण 16 कोटी 74 लाख 62 हजार रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. या कालावधीला कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.(Chip To NaviMumbai)
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) व्हीजीएफची रक्कम अदा करताना विमानसेवेची प्रत्यक्ष वारंवारिता तपासून आणि त्यानुसार गणना करूनच देयके सादर करावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, कंपनीशी वाटाघाटीची तरतूद नसली तरी चर्चा करून शक्यतो अनुदानाचा दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही सरकारने सूचित केले आहे.




