Monday, November 16, 2026

Zilla Parishad: जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमधील आरक्षणाच्या 'रोटेशन'चा मार्ग मोकळा; सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला दिलासा

Supreme Court: विशिष्ट मतदारसंघ आरक्षित ठेवण्याचा कायमस्वरूपी अधिकार कोणालाही नसल्याचे निरीक्षण

मुंबई(सुहास शेलार): जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमधील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षित जागांच्या रोटेशनचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत आणि रोटेशन) नियम, 2025’ मधील नियम 12  ला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे या नियमांनुसार आरक्षित जागांच्या रोटेशनची प्रक्रिया राबविण्याचा राज्य सरकारचा मार्ग सुकर झाला आहे.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. नियम 12 हा राज्यघटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. हा नियम रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही ही मागणी अमान्य केली.(Panchayat Samiti)

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी एखादा विशिष्ट मतदारसंघ कायमस्वरूपी राखीव असावा, असा अधिकार कोणत्याही मतदाराला किंवा उमेदवाराला नाही. आरक्षित जागांचे रोटेशन कशा पद्धतीने करायचे, याबाबत सरकारला विवेकाधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यघटना आणि 1961 च्या नियमांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा आरक्षित करण्याची तरतूद आहे. मात्र, आरक्षण आणि त्याचे रोटेशन कोणत्या पद्धतीने व कोणत्या कालावधीत करायचे, याबाबत सरकार निर्णय घेऊ शकते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती बागची यांनी सुनावणीदरम्यान नोंदवले.

नियमांनुसार अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने आरक्षित जागांचे रोटेशन होणे अपेक्षित आहे. 2025 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतर होणारी पहिली निवडणूक ही रोटेशनसाठीची पहिली निवडणूक असेल, अशी तरतूद नियम 12 मध्ये करण्यात आली आहे. नवीन नियम आरक्षण किंवा जागांच्या रोटेशनच्या मूळ संकल्पनेच्या विरोधात असल्याचे आम्हाला वाटत नाही, असे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.(Maharashtra Politics)

दरम्यान, रोटेशनच्या नियमाचा पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी असल्यास याचिकाकर्ते कायद्यानुसार राज्य सरकारकडे अर्ज करू शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षित जागांच्या फेररचनेबाबत राज्य सरकारला पुढील प्रक्रिया राबविण्यासाठी न्यायालयीन अडथळा राहिलेला नाही.

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा


संबंधित बातम्या आणखी वाचा >