Tuesday, November 17, 2026

Maharashtra Cabinet Decision: नक्षलवाद्यांनी लुटलेल्या शस्त्रांची माहिती देणाऱ्याला दीड लाखांपर्यंत बक्षीस; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

विद्यापीठ कायद्यात बदल, पालघरला स्वतंत्र जिल्हा व सत्र न्यायालय, वस्त्रोद्योग धोरणातही सुधारणा

मुंबई: नक्षलवाद्यांनी यापूर्वी सुरक्षा दलांकडून लुटून नेलेली शस्त्रे शोधण्यासाठी माहिती देणाऱ्यांना आता रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे. शस्त्रांचा प्रकार आणि संख्या यानुसार बक्षिसाची रक्कम निश्चित करण्यात आली असून, काही प्रकारच्या शस्त्रांसाठी दीड लाख रुपयांपर्यंत बक्षीस मिळू शकणार आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. याशिवाय महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात अध्यादेशाद्वारे सुधारणा, एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात बदल आणि पालघर येथे स्वतंत्र जिल्हा व सत्र न्यायालयासह मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

नक्षलवादी चळवळीच्या सुरुवातीपासून माओवाद्यांनी पोलीस ठाण्यांवर आणि सुरक्षा दलांच्या पथकांवर हल्ले करून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे लुटून नेली आहेत. नक्षलवाद्यांना अटक करण्यासाठी किंवा त्यांच्या हालचालींबाबत माहिती देणाऱ्यांना तसेच सुधारित आत्मसमर्पण योजनेअंतर्गत शस्त्रांसह आत्मसमर्पण करणाऱ्यांना नियमित बक्षिसांव्यतिरिक्त अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद आहे. मात्र, सुरक्षा दलांकडून लुटून नेलेली शस्त्रे शोधण्यासाठी माहिती देणाऱ्यांना स्वतंत्र रोख बक्षीस देण्याची व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे बेपत्ता शस्त्रांचा शोध घेऊन ती हस्तगत करण्यासाठी मदत करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने गृह विभागाने हा प्रस्ताव मांडला होता.(Maharashtra Cabinet)

स्वयंचलित, अर्धस्वयंचलित आणि अन्य प्रकारची शस्त्रे तसेच दारुगोळा यांसाठी स्वतंत्र बक्षिसांची तरतूद करण्यात आली आहे. शस्त्रांचा प्रकार आणि संख्या लक्षात घेऊन बक्षिसाची रक्कम निश्चित केली जाईल. बक्षीस मंजूर करण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना अधिकारांची टप्प्याटप्प्याने विभागणी करण्यात आली आहे. पोलीस अधीक्षकांना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे बक्षीस मंजूर करता येईल. 10 लाखांपेक्षा अधिक आणि 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या बक्षिसासाठी गडचिरोली परिक्षेत्राच्या पोलीस उपमहानिरीक्षकांना, 25 लाखांपेक्षा अधिक आणि 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या बक्षिसासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलविरोधी अभियान) यांना, तर 50 लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या बक्षिसासाठी अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती) यांना अधिकार देण्यात आले आहेत.

त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि उच्च शिक्षण क्षेत्रातील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हा अधिनियम 1 मार्च 2017 पासून लागू आहे. त्यातील कलम 13(12) आणि कलम 100(5)(अ) मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. कलम 13(12) मधील बदलानुसार संबंधित विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या शिफारशीवरून राज्याचे कुलपती यांना प्र-कुलगुरूंना पदावरून हटवता येणार आहे. तर कलम 100(5)(अ) मधील सुधारणेनुसार विद्यापीठांशी संबंधित बांधकाम आणि विकासकामे व्यवस्थापन परिषदेच्या देखरेखीखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करता येतील. अध्यादेशाच्या प्रारूपात आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार विधि व न्याय विभागाला देण्यात आले आहेत.(Naxal News)

वस्त्रोद्योग धोरणात पालघरचा झोन-1 मध्ये समावेश

राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 मध्येही सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यापुढे मागील आर्थिक वर्षातील स्थापित यंत्रसामग्रीच्या पुस्तकी किमतीच्या 10 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीची यंत्रसामग्री नव्याने स्थापित केल्यास त्या प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाची नोंद केली जाणार आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील संघटनांनी धोरणात बदल करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.

1 जून 2023 पूर्वी बँकेने कर्ज मंजूर केलेल्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना तसेच स्व-अर्थसहाय्यित प्रकल्पांमध्ये यंत्रसामग्री खरेदीसाठी आगाऊ रक्कम दिलेल्या प्रकल्पांना विशेष सवलत देण्यात आली आहे. अशा प्रकल्पांचे उत्पादन नवीन एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 च्या कालावधीत सुरू झाले असल्यास त्यांना वस्त्रोद्योग धोरण 2018-23 किंवा नवीन धोरण 2023-28 यांपैकी कोणत्याही एका धोरणांतर्गत लाभ घेण्याची मुभा असेल.(Cabinet Decision)

धोरणातील झोननिहाय वर्गीकरणातही बदल करण्यात आला आहे. झोन-2 मधील जिल्ह्यांचा समावेश झोन-1 मध्ये, झोन-3 मधील जिल्ह्यांचा समावेश झोन-2 मध्ये, तर झोन-4 मधील जिल्ह्यांचा समावेश झोन-3 मध्ये करण्यात येणार आहे. त्यामुळे झोन-4 रद्द होणार आहे. पालघर हा आदिवासीबहुल जिल्हा असल्याने त्याचा समावेश थेट झोन-1 मध्ये करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

पालघरला स्वतंत्र जिल्हा व सत्र न्यायालय

ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून 1 ऑगस्ट 2014 रोजी पालघर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. पालघर, वसई, डहाणू, तलासरी, जव्हार, वाडा, मोखाडा आणि विक्रमगड या आठ तालुक्यांचा या जिल्ह्यात समावेश आहे. आता ठाणे न्यायिक जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर हा स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय, मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय आणि जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापना समितीनेही या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.(AntiNaxal Operation)

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी 79 नवीन पदे निर्माण केली जाणार असून, अन्य न्यायालयांकडून 29 पदे हस्तांतरित केली जातील. याशिवाय 39 पदांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेतले जाणार आहे. मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयासाठी 16 नवीन पदे निर्माण केली जातील, तर तीन पदांसाठी बाह्ययंत्रणेची मदत घेतली जाईल. जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयासाठी पाच नवीन पदे निर्माण करण्यात येणार असून, एका पदासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेतली जाणार आहे.

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा


संबंधित बातम्या आणखी वाचा >