कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI आता फक्त संगणकापुरता विषय राहिलेला नाही. ती देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि सुरक्षेचा कणा बनली आहे. AI साठी लागणाऱ्या चिप्स, खनिजं, ऊर्जा आणि डेटा सेंटर यांची पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवणं आता प्रत्येक देशासाठी महत्त्वाचं झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताने अमेरिका आणि इतर आठ देशांसोबत एक ऐतिहासिक करार केला आहे. सॅन फ्रान्सिस्को येथे झालेल्या 'पॅक्स सिलिका फाउंडर्स रिट्रीट'मध्ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल, जपान, दक्षिण कोरिया, कतार, सिंगापूर, UAE आणि UK या १० देशांनी एका जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली. भारताकडून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी सचिव एस. कृष्णन यांनी यात सहभाग घेतला. आर्थिक सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, हा या कराराचा मुख्य विचार आहे.
भारताला काय फायदा होणार?
आतापर्यंत भारताकडे जगातील सर्वात मोठी डिजिटल बाजारपेठ म्हणून पाहिलं जात होतं. पण आता भारताला फक्त AI वापरणारा देश न राहता ते तयार करणाऱ्या देशांच्या रांगेत जायचं आहे. या करारामुळे भारताला चार मोठे फायदे होणार आहेत. पहिला म्हणजे सेमीकंडक्टर क्षेत्रात वाढ. AI चं हृदय म्हणजे चिप. 'सेमीकॉन इंडिया'मधून भारत आधीच चिप निर्मितीत पुढे जात आहे. आता डिझाईन आणि उत्पादनातही भारताची भूमिका वाढेल. दुसरा फायदा म्हणजे लिथियम, कोबाल्टसारख्या दुर्मिळ खनिजांचा सुरक्षित पुरवठा. तिसरा म्हणजे भारतात मोठे डेटा सेंटर उभारण्यासाठी परकीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान मिळेल. चौथा म्हणजे अमेरिका, जपानसारख्या देशांसोबत तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची संधी मिळेल.
कुटुंबीयांना सोडायला गेले अन् 36,000 चा फटका बसला, नातेवाईकांना दंड का भरावा लागला?
मुंबई: भारतीय रेल्वेचे नियम किती कडक आहेत आणि त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास प्रवाशांना कसा नाहक भुर्दंड बसू शकतो, याचे एक रंजक आणि थक्क करणारे उदाहरण उत्तर ...
पॅक्स सिलिका म्हणजे काय?
हा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील उपक्रम डिसेंबर २०२५ मध्ये सुरू झाला. AI ची पुरवठा साखळी कोणत्याही एका देशाच्या दबावाखाली येऊ नये, हा त्याचा उद्देश आहे. भारताने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये दिल्लीत झालेल्या इंडिया AI इम्पॅक्ट समिटमध्ये यात सहभाग घेतला होता. आता सॅन फ्रान्सिस्कोचा जाहीरनामा हे पुढचं ठोस पाऊल आहे. या करारात दोन गोष्टींवर विशेष भर देण्यात आला आहे. एक म्हणजे संवेदनशील तंत्रज्ञानाचं रक्षण. AI सॉफ्टवेअर, चिप बनवणारी यंत्रं आणि गोपनीय माहिती चुकीच्या हातात जाऊ नये यासाठी निर्यात नियंत्रण कडक केलं जाणार आहे. दुसरं म्हणजे बंदरं, ऊर्जा ग्रीड, दूरसंचार यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचं रक्षण. कारण या सुविधांवर हल्ला झाला तर संपूर्ण पुरवठा साखळी ठप्प होऊ शकते. अंमलबजावणीसाठी पाच कार्यगट तयार केले जाणार आहेत. नवोन्मेषाला चालना देणारी धोरणं, प्रमुख क्षेत्रात AI चा वापर, संपूर्ण पुरवठा साखळीत सहकार्य, सुरक्षित व्यापार केंद्रं आणि संकट काळातही पुरवठा सुरू ठेवणं, यावर हे गट काम करतील. एकूणच, या करारामुळे भारत आता जागतिक AI महासत्तांच्या रांगेत सन्मानाने उभा राहिला आहे.