
सातारा : मराठवाड्यासह लातूर जिल्ह्यात उद्भवलेली भीषण दुष्काळी परिस्थिती आणि एअर इंडिया इमारतीच्या नूतनीकरणावरून विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा लातूरचे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले (Shivendraraje Bhosale) यांनी सातारा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सविस्तर भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी कर्जवसुलीबाबत मोठा दिलासादायक निर्णय जाहीर केला असून, विरोधकांच्या आरोपांचे खंडन केले आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
मराठवाड्यात आणि विशेषतः लातूर जिल्ह्यात दुष्काळाची अतिशय गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या बिकट काळात शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, बँका, पतसंस्था, फायनान्स कंपन्यांचे एजंट तसेच खासगी सावकारांनी कोणत्याही प्रकारची सक्तीची कर्जवसुली करू नये, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आल्याची माहिती मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली. या निर्णयामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या लाखो नागरिकांना तात्पुरता दिलासा मिळणार आहे.
४०० कोटींचा आकडा चुकीचा, १८० कोटींनाच मंजुरी
मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर अनेक कामांसाठी केला जात असताना, त्याचा गैरवापर करून रेल्वेची फसवणूक केल्याचा प्रकार विरारमध्ये ...
राज्य सरकारची भाडेतत्त्वावरील विविध कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी मुंबईतील ‘एअर इंडिया’ इमारत खरेदी करण्यात आली आहे. यावरून राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवार यांनी ४०० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारवर टीका केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी रोहित पवार यांनी सांगितलेला ४०० कोटी रुपयांचा आकडा पूर्णपणे फेटाळून लावला. एअर इंडिया इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी ४०० कोटी नव्हे, तर केवळ १८० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आल्याचा सविस्तर खुलासा त्यांनी केला.
१८० कोटी रुपयांमध्ये नेमकी कोणती कामे होणार ?
एअर इंडिया ही महाराष्ट्राची एक अत्यंत प्रतिष्ठित इमारत आहे. या इमारतीचा इतिहास सांगताना मंत्री भोसले म्हणाले की, यापूर्वी या इमारतीत बॉम्बस्फोट आणि दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्यानंतर जेव्हा भाडेकरूंनी येथील मजले रिकामे केले, तेव्हा मोठ्या प्रमाणात तोडफोड करण्यात आली होती. इमारतीचे सीलिंग तुटले होते आणि भिंतींचेही मोठे नुकसान झाले होते. या १८० कोटी रुपयांच्या निधीमधून खालीलप्रमाणे आवश्यक ती सर्व दुरुस्ती आणि सुधारणांची कामे केली जाणार आहेत, इमारतीमधील सर्व जुनी आणि धोकादायक इलेक्ट्रिकल कामे. जुने एअर कंडिशनर (AC) आणि लिफ्ट बदलणे. अंतर्गत संरचनात्मक कामे (Structural repairs). पावसाळ्यात होणारी गळती दुरुस्ती आणि इतर तांत्रिक बाबी.
सरकारी कार्यालयांचे स्थलांतर आणि बचतीचा दावा
मंत्रालयात सध्या जागेची तीव्र कमतरता भासत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची वेगवेगळ्या ठिकाणी भाडेतत्त्वावर सुरू असलेली कार्यालये आणि काही मंत्र्यांची कार्यालये आता या प्रशस्त एअर इंडिया इमारतीत स्थलांतरित करण्यात येणार आहेत. यामुळे शासनाचा बाहेर भरला जाणारा मोठा भाडेतूट वाचणार असून सर्व सरकारी यंत्रणा एकाच ठिकाणी आल्यामुळे कामकाजात सुसूत्रता येईल, असा विश्वासही शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केला.






