
मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३१० वर पोहोचली असून, पाणीपुरवठा योजनांची रखडलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी ४८८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर दुष्काळाच्या काळात कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना तगादा लावणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि बँकांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला. शेतकऱ्यांनी कर्जवसुलीच्या दबावाखाली आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये, तर पोलीस, जिल्हाधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधींकडे तक्रार करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. (Drought in Maharashtra)
राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत आणखी सहा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या ३०४ तालुक्यांची संख्या आता ३१० झाली आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीनंतर आमदार शिवाजी पाटील, अशोकराव माने आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या पाठपुराव्याने गडहिंग्लज तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. याशिवाय आणखी १३ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याच्या मागण्या शासनाकडे आल्या आहेत. या तालुक्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या असून, त्यानंतर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. (Chandrashekhar Bawankule)
Maharashtra News: महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आणि ट्रेकर्सचे आकर्षण असलेल्या हरिश्चंद्रगडावर पुन्हा एकदा धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ...
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि बेकायदा सावकारी तसेच मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीच्या पद्धतींना आळा घालण्यासाठी सरकारने जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. बावनकुळे म्हणाले, ‘मायक्रो फायनान्स कंपन्या किंवा बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी तगादा लावला जात असेल, तर त्यांनी घाबरून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये. त्याऐवजी थेट पोलिसांत किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी. ग्रामपंचायतीपासून ते संसदेपर्यंतच्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधीकडे तक्रार केली, तरी त्यातून मार्ग काढला जाईल. दुष्काळाच्या काळात कोणत्याही फायनान्स कंपनीने शेतकऱ्यांना वसुलीसाठी त्रास देऊ नये. तसे झाल्यास संबंधित कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.’
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यावरही सरकारने भर दिला आहे. ७५ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित निधीअभावी रखडलेल्या योजनांसाठी ४०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच पाच ते दहा टक्के किंवा दहा ते वीस टक्के काम शिल्लक असलेल्या योजनांसाठी स्वतंत्रपणे ८८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. वीजजोडणीअभावी रखडलेल्या राज्यातील सुमारे ४०० ते ५०० नळपाणीपुरवठा योजनांना जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून वीजजोडणी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
थकीत वीजबिलांमुळे वीजपुरवठा खंडित झालेल्या पाणीपुरवठा योजनाही पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या योजनांची जुनी थकीत वीजबिले तूर्त स्थगित ठेवण्यात येणार असून, संबंधित संस्थांना सध्या सुरू असलेले वीजबिल भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.






