
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी (19 नोव्हेंबर) दोन दिवसीय महत्त्वाच्या दहशतवादविरोधी परिषदेचे उद्घाटन केले. या परिषदेत सीमापार दहशतवादाबरोबरच भविष्यासाठी सज्ज दहशतवादविरोधी धोरणे विकसित करणे आणि उदयोन्मुख राष्ट्रीय सुरक्षा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता बळकट करणे यांसारख्या विषयांवर विचारमंथन केले जाईल. दरवर्षी आयोजित होणारी ही परिषद, कार्यान्वयन दले, दहशतवादविरोधी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संस्था आणि तांत्रिक, कायदेशीर व न्यायवैद्यक क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा एक महत्त्वाचा मेळावा म्हणून हळूहळू विकसित झाली आहे.
यामुळे विविध यंत्रणांना राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम करणाऱ्या बाबी आणि दहशवादामुळे निर्माण होणारे धोके यांचे एकत्रितपणे परीक्षण करण्याची संधी मिळते. ही परिषद सर्व संबंधित घटकांमध्ये समन्वय वाढवण्यावर विशेष भर देते दहशतवादविरुद्ध समन्वित आणि एकत्रित कारवाई शक्य करणारे औपचारिक तसेच अनौपचारिक मार्ग प्रस्थापित करण्याचा तिचा प्रयत्न आहे. भविष्यातील धोरण निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणे, हा देखील या परिषदेचा उद्देश आहे, असे गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
नवी दिल्ली : महात्मा गांधी यांनी १९३० मध्ये देशाला स्वदेशी वस्तूंचा वापर आणि आत्मनिर्भरतेचा जो मूलमंत्र दिला होता, तोच संदेश आज शंभर वर्षांनंतरही ...
परिषदेच्या सत्रांमध्ये परदेशी न्यायक्षेत्रातून पुरावे मिळवणे, दहशतवादविरोधी तपासात डिजिटल फॉरेन्सिक आणि डेटा विश्लेषणाचा वापर, तसेच खटल्यांचे प्रभावी व्यवस्थापन यासह विविध विषयांवर चर्चा केली जाईल. सत्रांमध्ये कट्टरतावादाचा सामना करणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला निर्माण होणारे संकरित धोके या विषयांचाही समावेश असेल. दहशतवादला देशाचा सामूहिक प्रतिसाद बळकट करण्याच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय तपास संस्थेतर्फे या परिषदेचे आयोजन करण्यात येत आहे. या वर्षीची परिषद सीमापार दहशतवाद या विषयावर विचारमंथन करणार आहे. या दोन दिवसांच्या चर्चेमुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना त्यांचे औभाव सांगता येतील, दहशतवादविरोधी प्रकरणे हाताळण्यातील चांगल्या पद्धतींवर प्रकाश टाकता येईल आणि दहशतवादी तपासातून मिळालेल्या धड्यांचा उपयोग करता येईल. या परिषदेला राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, दहशतवादविरोधी कार्य हाताळणाऱ्या केंद्रीय संस्था व विभागांचे अधिकारी, तसेच कायदा, न्यायवैद्यकशास्त्र आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या संबंधित क्षेत्रांतील तज्ञ उपस्थित आहेत.





