
नवी दिल्ली : महात्मा गांधी यांनी १९३० मध्ये देशाला स्वदेशी वस्तूंचा वापर आणि आत्मनिर्भरतेचा जो मूलमंत्र दिला होता, तोच संदेश आज शंभर वर्षांनंतरही पुढे नेण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. नवी दिल्लीतील 'भारत मंडपम' येथे आयोजित 'फिक्की'च्या (FICCI) वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आणि संमेलनात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी 'आत्मनिर्भर भारत' ही संकल्पना केवळ भाषणापुरती न ठेवता ती देशातील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन उद्योग जगताला केले.
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पहिला कसोटी सामना वेलिंग्टनच्या बेसिन रिझर्व्ह येथे सुरू आहे. या सामन्यात नाणेफेकीचा कौल भारताच्या बाजूने लागला आणि ...
उद्योगपतींशी थेट संवाद साधताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "विचार करा, आज शंभर वर्षे उलटून गेली तरी गांधीजींनी १९३० मध्ये दिलेला संदेश मला पुन्हा सांगावा लागत आहे. हे आपल्या यशाचे लक्षण मानायचे की अपयशाचे? माझे ऐकू नका, पण निदान गांधीजींचे तरी ऐकायला हवे होते! त्यांनीही स्वदेशी आणि आत्मनिर्भर भारताचीच भूमिका मांडली होती. आता फिक्कीलाही शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत, तरीही आपण तिथेच आहोत. माझा हा संदेश प्रत्येक घराघरांत पोहोचावा."
#WATCH | Delhi: At FICCI's centenary convention, PM Narendra Modi says, "This is not like previous governments, this is a friendly government, one that knows how to honour friendship. And if you are my true friends, then you must do one thing. Write to me without hesitation about what reforms are still needed. Our domestic market must not become our comfort zone; it should give us the confidence to compete in the global market...Invest in understanding global customer needs, matching international standards, and building distribution networks. FICCI was born in 1927 and India gained independence 20 years later—similarly, as you mark 100 years in 2027, resolve to build a 'Viksit Bharat' in the next 20 years. 'Viksit Bharat' is not just a slogan, it is a commitment."
— ANI (@ANI) November 19, 2026
पूर्वीच्या सरकारांचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, मागील सरकारांच्या काळात उद्योग जगताला आलेले अनुभव इतके कडू होते की, त्याचा परिणाम आजच्या सरकारसोबतच्या संबंधांवरही दिसून येतो. "जुन्या सरकारांचे कटू अनुभव आज मला सहन करावे लागत आहेत. मात्र, हे पूर्वीसारखे सरकार नसून मित्रांचे सरकार आहे. या सरकारला मैत्री कशी जपायची हे ठाऊक आहे आणि तुम्ही सर्व माझे खरे मित्र आहात. त्यामुळे कोणताही संकोच किंवा भीती न ठेवता, अजून काय सुधारणा करायला हव्यात याबद्दल मला थेट आणि मोकळेपणाने पत्र लिहा," असे आश्वासन मोदींनी दिले.
औषध निर्मिती (फार्मा) क्षेत्रातील उद्योजकांना मार्गदर्शन करताना पंतप्रधानांनी परदेशातून आयात होणाऱ्या कच्च्या मालावरील (APIs आणि बल्क ड्रग्स) अवलंबित्व कमी करण्यावर भर दिला. भारत 'जगाची फार्मसी' म्हणून ओळखला जात असला, तरी आपण दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सचा कच्चा माल बाहेरून आयात करतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. "अनेक क्षेत्रांमध्ये आपण आजही आयातीवर अवलंबून आहोत. आपल्या फार्मा उद्योगाने कोणते घटक देशातच तयार करणे शक्य आहे, याचा अभ्यास करावा. जागतिक बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि मोठ्या उत्पादन प्रकल्पांमध्ये कुठे गुंतवणूक करता येईल, याचा विचार करावा," असे त्यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्राबाबत बोलताना मोदींनी उद्योगांना शेतीत अधिक गुंतवणूक करण्याचा आणि परदेशातील मागणीनुसार उत्पादने तयार करण्याचा सल्ला दिला. परदेशातील विशिष्ट बाजारपेठा लक्षात घेऊन शेतमाल खरेदीची मजबूत व विश्वासार्ह साखळी उभारावी, जेणेकरून भारतीय उत्पादने हीच जगभरात भारताची ओळख बनतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा उल्लेख करत पंतप्रधान म्हणाले की, आज भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था असून विकास दर सुमारे ७ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. ऑक्टोबर महिन्यात भारताची वस्तू निर्यात जवळपास ५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली असून, हा आतापर्यंतचा एका महिन्यातील सर्वोत्तम विक्रम आहे. भारताच्या या भक्कम आर्थिक कामगिरीमुळेच 'मूडीज', 'एस अँड पी', 'फिच', जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था भारताच्या विकास दराचा अंदाज वाढवून सांगत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कर सुधारणा आणि उद्योजकांच्या सन्मानाचा मुद्दा मांडताना पंतप्रधान म्हणाले की, कोणताही देश शेतकरी, छोटे उद्योजक, संपत्ती निर्माण करणारे आणि करदाते यांना सतत दोष देऊन किंवा हिणवून पुढे जात नाही, तर त्यांचा सन्मान करूनच प्रगती करतो. २००१-०२ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आयकर विभागाच्या एका कार्यक्रमात प्रत्येकाकडे 'चोर' म्हणून पाहण्याची वृत्ती कधी बदलणार, असा प्रश्न आपण विचारला होता, ही आठवणही त्यांनी यावेळी जागवली.
केंद्र सरकारच्या करविषयक निर्णयांची माहिती देताना मोदी म्हणाले की, २०१४ मध्ये कॉर्पोरेट कराचा मूळ दर ३० टक्के होता, तो कमी करून २२ टक्के करण्यात आला. सध्या १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. या सवलतींचा लाभ घेत उद्योजकांनी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले का किंवा नवीन रोजगार निर्माण केले का, असा सवालही त्यांनी केला. पूर्वी कर परतावा (रिफंड) मिळायला आठ महिने लागत असत; मात्र आता प्रक्रिया सोपी केल्यामुळे केवळ एका आठवड्यात परताव्याची रक्कम मिळते, असे त्यांनी सांगितले.
देश सध्या 'रिफॉर्म एक्सप्रेस'वर (सुधारणांची वेगवान गाडी) स्वार होऊन पुढे जात असून सरकार उद्योगांसोबत पूर्ण ताकदीने उभे राहण्यास तयार आहे, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली. त्याचबरोबर भारतीय ग्राहकांना गृहीत धरू नका, असा सज्जड इशाराही त्यांनी व्यावसायिकांना दिला. "१४० कोटी भारतीयांची बाजारपेठ आपल्या हातात आहे, इथे कोणताही माल खपेल, असा समज ठेवू नका. आजही अनेक विक्रेते ग्राहकांना चांगली वस्तू दाखवताना 'ही एक्सपोर्ट क्वालिटीची आहे' असे सांगतात. मग आपल्या देशवासियांना दर्जेदार वस्तू मिळण्याचा अधिकार नाही का? ही मानसिकता बदललीच पाहिजे; माझ्या देशवासियांना सर्वोत्तम दर्जाच्याच वस्तू मिळायला हव्यात," असे मोदींनी ठामपणे सांगितले. जगातील अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्थांसोबत भारताने 'मुक्त व्यापार करार' (FTA) केल्यामुळे उद्योजकांसाठी नव्या संधीची दारे खुली झाली आहेत. सरकारने केलेल्या या प्रयत्नांचा फायदा घेण्यासाठी उद्योजकांनी ठोस नियोजन करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
'भारत २०४७' या मुख्य संकल्पनेवर आधारित 'फिक्की'च्या या संमेलनात देश-विदेशातील २,५०० हून अधिक प्रतिनिधी, उद्योजक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजदूत आणि धोरणकर्ते सहभागी झाले होते. या परिषदेत भारताची आर्थिक वाढ, जागतिक स्पर्धात्मकता, सुधारणांचा पुढील टप्पा, उत्पादन क्षेत्र आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) संधींवर सविस्तर चर्चा झाली. १९२७ मध्ये स्थापन झालेली 'फिक्की' ७ एप्रिल २०२७ रोजी आपल्या स्थापनेची १०० वर्षे पूर्ण करत आहे. देशभरातील अडीच लाखांहून अधिक कंपन्या आणि ३०० हून अधिक प्रादेशिक व राज्यस्तरीय उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधित्व ही संस्था करते.






